ठाणे : प्रेयसीला कारने धडक देऊन गंभीर जखमी केल्याप्रकरणात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांचे पुत्र अश्वजित गायकवाड यांच्यासह तीन जणांची ठाणे न्यायालयाने प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या जात मचुलक्यावर सुटका केली आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यात ३०७ (हत्येचा प्रयत्न करणे) आणि ३७६ (लैंगिक अत्याचार) या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला नसून त्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे पीडितेचे वकिल बाबा शेख यांनी सांगितले.
प्रेयसीला कारने धडक देऊन गंभीर जखमी केल्याचा आरोपाखाली अश्वजित गायकवाड यांच्यासह रोमिल पाटील आणि सागर शेडगे या तिघांविरोधात कासारवडवली पोलिसांनी अटक करून सोमवारी ठाणे न्यायालयासमोर हजर केले. न्यायाधीश प्रियंका धुमाळ यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. पोलिसांनी न्यायालयात रिमांड अहवाल सादर करत सर्व आरोपींची स्वतंत्रपणे चौकशी करायची असल्यामुळे पाच दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली. पीडित तरुणी प्रिया हिचे वकील बाबा शेख यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना पोलिसांनी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) योग्यप्रकारे नोंदविण्यात आलेला नसल्याचे म्हटले. पीडितेला मारण्याचा प्रयत्न होऊनही ३०७ कलमानुसार गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पीडितेचा पुन्हा जबाब नोंदवून घ्यावा आणि त्यानंतरच जामीन देण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी वकील बाबा शेख यांनी केली. तर, पोलिसांनी गुन्ह्यात दाखल केलेली सगळी कलमे जामीनपात्र असून त्यानुसार तपास सुरू आहे. यामुळे आरोपींना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तीवाद अश्वजीतचे वकील राजन साळुंखे यांनी केला. अशाचप्रकारचा युक्तीवाद आरोपी रोमिल आणि सागर या दोघांच्या वकिलांनी केला. सर्व युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावत प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या जात मचुलक्यावर त्यांची सुटका केली.
हेही वाचा – मुरबाडमधील तरुणाचे हात कापणारे दोन जण अटकेत, हल्लेखोर माजी सभापती श्रीकांत धुमाळ फरार
आरोपींच्या पोलिसांनी रिमांड अहवालात सर्व जामीनपात्र कलमे लावली होती. त्यात ३०७ आणि ३७६ कलमांचा समावेश नव्हता. त्यालाच आमची हरकत होती. आरोपींना तांत्रिकरित्या अटक दाखविली होती. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता होती. तक्रार नोंदविताना पीडित शुद्धीत नव्हती. त्यामुळे पोलिसांनी पुन्हा जबाब नोंदवून घ्यावा आणि त्यानंतर जामीन देण्याबाबत विचार करावा. आरोपींवर ३०७ आणि ३७६ कलमे लावावीत या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. पोलीस दबाबाखाली काम करताना दिसून येत आहे. – बाबा शेख, पीडितेचे वकील
