कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेतील निवृत्त उपअभियंता सुनील जोशी यांनी भागीदारांच्या माध्यमातून डोंबिवलीतील नांदिवली पंचानंद भागात राही प्लाझा नावाने तीन बेकायदा इमारती बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने उभारल्या आहेत. पालिकेच्या सेवेत असुनही पालिका प्रशासन, शासनाला अंधारात ठेऊन जोशी यांनी हे कृत्य केल्याने आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी जोशी यांच्या मागील दोन वर्षापासून रखडलेल्या विभागीय चौकशीला मंजुरी दिली आहे. १८ फेब्रुवारी २०२० ला हे प्रकरण 'लोकसत्ता'ने प्रथम उघडतील आणले होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील वर्तणूक, निलंबन व बडतर्फी, शिस्त व अपील कलमाने प्रशासनाने नगरविकास विभागाच्या आदेशावरुन मे मध्ये जोशी यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन वर्षापूर्वीच ही चौकशी सुरू होणे आवश्यक होते. ३१ मे २०२२ रोजी जोशी सेवानिवृत्त होणार होते. तत्पूर्वी ही चौकशी सुरू केली तर त्यांच्या निवृत्तीत अडथळा येणार होता. त्यामुळे प्रशासनानेही ही चौकशी सुरू करण्यात टाळाटाळ केली. सुनील जोशी पालिकेच्या आस्थापनेवरील उपअभियंता संवर्गातील कर्मचारी होते. हेही वाचा. कलानींना वळविण्याचे पवार गटाचे प्रयत्न फेब्रुवारी २०१० मध्ये नगररचना विभागात साहाय्यक संचालक नगररचना पदावर कार्यरत असताना जोशी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना पकडले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत ते पालिका सेवेतून निलंबित होते. निलंबनाच्या काळात महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमानुसार जोशी यांनी कोठेही व्यापार, धंदा किंवा नोकरी करणे प्रतिबंधित होते. तरीही जोशी यांनी निलंबनाच्या काळात भागीदारांच्या साहाय्याने नांदिवली पंचानंद ग्रामपंचायतीची ना हरकत, ठाणे जिल्हा परिषदेची बनावट बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे, बनावट दस्त नोंदणी, महसूल विभागाची बनावट अकृषिक परवानगी या कागदपत्रांच्या साहाय्याने तीन बेकायदा इमारती बांधल्या. या इमारतींमधील सदनिकांची खरेदीदारांनी विक्री करुन लाभ मिळविला, असा ठपका जोशी यांच्यावर चौकशी समितीने ठेवला आहे. या बांधकामांवरुन जोशी यांच्या विरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नगरविकास विभागाकडे नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. हेही वाचा. ठाणे मतदारसंघाचा निर्णय शिंदे-फडणवीस घेणार; शंभूराज देसाई यांचे मत पालिकेने सामान्य प्रशासन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. जोशी यांनी निलंबन काळात बेकायदा इमारती उभारल्याचे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. जोशी यांची नियुक्ती प्राधिकरण सर्वसाधारण सभा आहे. पालिकेवर तीन वर्षापासून प्रशासक आहे. त्यामुळे प्रशासक तथा आयुक्तांनी जोशी यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. जोशी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी प्रशासनाने दिली होती. दरम्यान, सुनील जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क झाला नाही. जोशींची कबुली राही एन्टरप्रायझेस या भागीदारी व्यवसायात निलंबन काळात (सन २०१३) भागीदारी केली. भागीदारांबरोबरच्या वादविवादांमुळे, कुटुंबाला होणाऱ्या त्रासामुळे २०१५ मध्ये या भागीदारीतून बाहेर पडलो. या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नाही. अनवधानाने आपली चूक झाली आहे. त्यामधून आपली निर्दौष मुक्तता करावी, असा खुलासा जोशी यांनी प्रशासनाला केला. तो प्रशासनाने अमान्य केला. जोशी यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. ''निलंबन काळात सुनील जोशी यांचा बांधकाम भागीदारीत सहभाग आढळून आला आहे. शासन निर्णयानुसार जोशी यांच्या विभागीय चौकशीला प्रशासक म्हणून मंजुरी दिली आहे.'' - डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त.
