ठाणे : भिवंडी शहरात कापड निर्मीती मोठ्या प्रमाणात केली जायची. परंतु गेल्या काही वर्षात भिवंडीची ओळख बदलली आहे. भिवंडी शहर आणि गोदामांच्या परिसरातील मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभारण्यात आली असून दाटीवाटीने उभारलेली अनेक गोदामांची बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्यावरूनच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा भिवंडीतील सरपंच, ग्रामसेवकांना इशारा दिला आहे. गोदामांसाठी अनधिकृत परवानग्या दिल्या तर, तुमच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा दिला आहे.
भिवंडी परिसरातील अंजूर फाटा, दापोडे या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतरित्या गोदामांची बांधकामे सुरू आहेत, त्यासोबतच यामध्ये अग्निशमन सुरक्षेचा अभाव, नियमनाच्या नियमांचे उल्लंघन, आणि जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या रसायनांचा साठा केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत हे गंभीर मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाईचे दिले स्पष्ट संकेत दिले.
भिवंडी परिसरात अनेक गोदामे अनधिकृत आहेत. काही ठिकाणी धोकादायक रसायनांचा साठा करून लोकांच्या जीविताला धोका पोहोचवणारी कृत्ये होत आहेत हे कबूल आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले. ग्रामपंचायत हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत गोदामांच्या बांधकामांना परवानग्या जर सरपंच किंवा ग्रामसेवक देत असतील आणि त्यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात येत असेल, तर त्यांच्या विरोधातही फौजदारी स्वरूपात गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘जिओ स्पेशियल’ तंत्रज्ञानाचा वापर करा
भिवंडी भागात गोदामे खूप दाटीवाटीने बांधण्यात येत असल्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहेत. यासाठी एमएमआरडीएला निर्देश देण्यात आले असून, ‘जिओ स्पेशियल’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या गोदामांवर तांत्रिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
गोदामांवर तोडफोडीची कारवाई
भिवंडी भागातील सर्व गोदामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एमएमआरडीए आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे एक विशेष टीम तयार करावी, जेणेकरून सर्व अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करता येईल. पूर्वी शासनाने गोदाम नियमित करण्यासाठी दिलेली मुदत कालबाह्य झाली असून, ज्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास अशा गोदामांवर तोडफोडीची कारवाई केली जाईल आणि अतिक्रमण हटवले जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
