ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून कारभार सुरू असलेल्या ठाणे महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी गेल्या तीन वर्षात कर्ज आणि विशेष अनुदान स्वरुपात सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, इतका निधी मिळूनही ठाणेकरांना सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने हा निधी कुठे गेला असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी या खर्चाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या नेत्यांनी शिंदेच्या शिवसेनेची कोंडी करण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे.
करोना काळात जमा खर्चाचे गणित बिघडल्याने ठाणे महापालिकेकडे विकासकामांसाठी पुरेसा निधी नव्हता. करोना काळानंतरही आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली नव्हती. राज्यात झालेल्या बदलानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेला विविध कामांसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, या निधीच्या खर्चाबाबत संशय व्यक्त करत भाजपचे माजी नगरसेवक नारायण पवार यांनी याप्रकरणी थेट उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे महापालिकेला २०२२ पासून राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष निधी म्हणून ६ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ३५०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या माध्यमातून क्लस्टर प्रकल्पासाठी विशेष अनुदान म्हणून १४९ कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज असे साधारण ३९०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्याआधी `स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी दिला गेला.
सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या खर्चानंतर ठाणे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा व इतर सुविधांबाबत आमुलाग्र परिवर्तनाची अपेक्षा होती. परंतु, दुर्देवाने ठाणे शहरातील बजबजपुरीत वाढ झाली असून, वाहतूककोंडी, तीव्र पाणीटंचाई आणि वाढत्या प्रदूषणाचा ठाणेकरांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ३९०० कोटी रुपयांचा निधी कोठे खर्च झाला, हा सामान्य ठाणेकरांना प्रश्न पडला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तीन वर्षांत नियमितपणे देण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ठाणेकरांना सुविधा मिळत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे, असा आरोप पवार यांनी पत्रात केला आहे.
चौकट
रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, तलावांचे सुशोभिकरण, नालेबांधणी, गटारे, पदपथ, पायवाटा या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, हा निधी नेमका कोठे खर्च झाला, याबाबत महापालिकेतील प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे आपल्याकडे दाद मागत आहोत, असे नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच २०२२-२३ नंतर आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रात झालेली विकासकामे, त्यावर खर्च झालेला निधी यांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
५७८ कोटींबाबत आयुक्तांनाही पत्र
केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर महापालिकेने तयार केलेल्या ५७८ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू करण्याची प्रशासनाची ‘लगीनघाई’ सुरू आहे, अशी टीका नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून केली आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षांत मिळालेले कर्ज व महापालिकेने केलेल्या खर्चाबाबत सविस्तर तपशील वर्तमानपत्रे किंवा महापालिकेच्या वेबसाईट’वर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या कामांसाठी निधी नसतानाही, घाईघाईत कामे जाहीर करण्याची घाई का केली जात आहे. संबंधित कामांची आवश्यकता होती, तर त्याची महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात का तरतूद करण्यात आली नाही, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
