बदलापूर: मुरबाड तालुक्यातील नाणेघाट फाटा येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित आदिवासी हक्क परिषदेत काळू व शाई धरण प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे मुरबाड व शहापूर तालुक्यातील शेकडो आदिवासी कुटुंबे उखडून पडणार, शेतजमिनी पाण्याखाली जाणार आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या उपजीविकेचा पाया कोसळणार असल्याची चिंता परिषदेतून व्यक्त झाली.
साडेतीनशेहून अधिक आदिवासी बांधवांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेला अध्यक्षस्थानी माजी उपसभापती व आदिवासी सेवक भगवान भला होते, तर प्रमुख वक्त्या साखरे ग्रामपंचायत सरपंच डॉ. कविता वरे होत्या. प्रास्ताविक करताना ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी सांगितले, आदिवासी दिन हा फक्त जल्लोषाचा दिवस नाही, तर आपल्या पूर्वजांच्या संघर्षाची आठवण करून हक्कांसाठी नवा संकल्प करण्याचा दिवस आहे. डॉ. कविता वरे यांनी भाषणात विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला एकजूट करून उभे राहण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, “जल, जंगल, जमिनीवरील हक्क हिरावणाऱ्या प्रकल्पांना आपण ठाम विरोध केला पाहिजे. फक्त मागण्या करून चालणार नाही, न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवावा लागेल. काळू व शाई धरण प्रकल्पांमुळे हजारो एकर जमीन बुडेल, सामूहिक वनसंपत्ती नष्ट होईल आणि चरई, पाण्याचे स्रोत, वनउत्पन्न यांचा पूर्ण ऱ्हास होईल. यामुळे आदिवासींच्या सांस्कृतिक वारशावरही अपरिवर्तनीय परिणाम होईल, यावर सर्वच वक्त्यांनी भाष्य केले.
परिषदेत मंजूर झालेले इतर ठराव
काळू-शाई धरण प्रकल्प रद्द करण्याच्या ठरावासह परिषदेत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणखी सात ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आले. वनहक्क कायद्याची जलद व चोख अंमलबजावणी करून हक्कांची नोंद अभिलेखात घ्यावी. पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या घरखालील जमिनींचा मालकी हक्क कुळकायद्यानुसार देऊन सातबाऱ्यावर नोंद करावी. सर्व आदिवासी वस्त्यांना गावठाणाचा दर्जा देऊन लोकसंख्येनुसार विस्तार करावा. भूमिहीनांना मिळालेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण, हद्दनिश्चिती व उत्पादनक्षमता वाढवावी. आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य केंद्रात २४ तास डॉक्टरांची उपस्थिती, औषधसाठा व सुरक्षित प्रसूती सेवा उपलब्ध करावी. शाळा व आश्रमशाळा बंद होऊ नयेत; आवश्यक शिक्षक, इमारती व सुविधा पुरवाव्यात. राज्य व केंद्र अर्थसंकल्पात असलेला आदिवासी लोकसंख्येनुसार निधी केवळ त्यांच्याच विकासासाठी वापरावा, असे ठराव यावेळी करण्यात आले.
काळू धरणाचे भवितव्य ?
काळू धरणाच्या उभारणीचे भवितव्य गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. गेल्या दीड दशकापासून या धरणाच्या उभारणीची चर्चा आहे. यापूर्वी प्रकल्प रेटून नेणे प्रशासनाला अंगलट आले. त्यानंतर न्यायालयाने पर्यावरण बाबींची पूर्ततेचे आदेश दिले. त्यानंतरही आदिवासी बांधवांनी याला विरोध केलं होता. यासाठी शासनाने निधीही देऊ केला आहे. आता याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. शहराची तहान भागवण्यासाठी काळू धरण महत्वाचे आहे.
