ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार “मालमत्ता पत्रक “

राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्वामित्व योजनेची अंबलबजावणी करण्यात येते आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकतधारकाला मालमता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध करून देताना संबंधित मिळकृती धारकाला ‘दस्तेवजाचा हक्क’ प्रदान करत आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ३.१७ लाख गावांमधून ड्रोन सर्वे पूर्ण करण्यात आलेले असून १.१९ लाख गावांतून २.१९ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>कल्याणमध्ये तळीरामांची पोलीस उपायुक्तांकडून खरडपट्टी

शुक्रवार, २७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे  ५० लाख मालमत्ता पत्रकाचे आभासी वितरण करणार असून लाभार्थ्यांना ते मालमत्ता कार्ड च्या उपयुक्ततेसंदर्भात संबोधित करणार आहेत. या  दरम्यान गाव स्तरावरील लोकप्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.

तर, ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत प्राथमिक स्वरुपात ३९ ग्रामपंचायतींमध्ये या कार्यक्रमानंतर संबंधित गावांत मालमत्ता पत्रक वाटप आणि मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) प्रमोद काळे यांनी दिली.

हेही वाचा >>>Video : शेगावात वैद्यकीय तपासणीनंतर विशाल गवळीची कल्याणकडे रवानगी, मध्यरात्री…

– या ४३ गावांत प्रशिक्षकांकडून मिळणार मार्गदर्शन

नावाळी, भंडार्ली, गोटेघर, उत्तरशिव, वालीवली, फळेगाव, नवगाव, देवगाव, वांजळे, कुडवली, कळमखांडे, खांदारे, कासगाव, राव, मानिवली खुर्द, शाई, पाडाळे, शिरवली, तळवली तर्फे गोरड, तळवली, बारागाव, पिंपळगाव, कळंभाड (भोंडीवले), अल्याणी, नांदवळ, फोफोडी, डिंभे, पुणधे, नारायणगाव, फुगाळे, वेडवहाळ, गांडूळवाड, अस्नोली तर्फे कुंदे, चावे, कांदली बु, वेढे, सागांव, घोटगांव, धामणे, वाडी, ढोके, चिरड, कान्हेर, दहिवली इत्यादी अशा एकूण ४३ गावांतील नागरिकांना प्रायोगिक तत्वावर पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानंतर कार्ड वाटप केले जाणार आहे.

– मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड )चा उपयोग काय?

 स्वामित्व योजनेतून मिळणाऱ्या मालमत्ता पत्रका ला विशेष महत्व आहे. या पत्रकामुळे नागरिकांना मालमत्तेवर कर्ज काढता येणार आहे, मालकीचा पुरावा असल्याने मालमत्तेचे विवाद कमी होणार आहेत, ग्रामपंचायतीलाही कर आकारणी करणे शक्य होवून गाव विकास साध्य होणार आहे, अन्य काही स्वः उत्पन्नाचे स्रोत्र निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदे मार्फत देण्यात आली.