बदलापूरः बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या किनारी पात्रात मातीचा भराव टाकल्याचा प्रकार स्थानिक नागरिकांनी आणि समाजसेवी संस्थांच्या सदस्यांनी नुकताच समोर आणला. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर येथील भराव टाकण्याचे काम थांबवण्यात आले. मात्र नदीपात्रात अतिक्रमण करणाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी उल्हास नदी बचाव समितीने स्वाक्षरी मोहिम आयोजीत केली होती. या नागरिकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. नदी पात्रात भर टाकल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही कारवाईत टाळाटाळ का अशा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
बदलापूर शहरातून उल्हास नदी वाहते. रायगड जिल्ह्यात संततधार आणि अधिकचा पाऊस पडला की उल्हास नदीला पूर येतो. त्याचा फटका शहरातील रहिवाशी भागाला बसतो. परिणामी बदलापूर शहरातील शेकडो घरे पाण्याखाली जातात. गेल्या काही वर्षात बदलापूर शहरातील अरूंद झालेले नाले आणि नदीपात्राजवळ वाढलेला रहिवासी भाग यामुळे शहरात पुरात अडकणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
अशी स्थिती असतानाही शहरातील नाले अरूंद करण्याचे काम आजही सुरूच आहे. त्यातच प्रदुषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या उल्हास नदीच्या पात्रात थेट मातीचा भराव टाकून अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न बदलापुरात समोर आला. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत माहिती उघड केली. त्यानंतर उल्हास नदी बचाव समिती, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही पक्षांचे पदाधिकारी एकत्र येत त्यांनी यावर आवाज उठवला. त्यानंतर हे काम थांबले. एका धार्मिक संस्थेच्या वतीने ही भर टाकली होती. हे काम तातडीने बंद झाले असले तरी या प्रकरणात अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उल्हास नदी बचाव समितीच्या वतीने नुकतीच एक स्वाक्षरी मोहिम राबवण्यात आली.
उल्हास नदीच्या पात्रापासून जवळ राहणारे नागरिक, रहिवासी भाग आणि सखल भागात जाऊन नागरिकांच्या स्वाक्षरी यावेळी घेण्यात आल्या. या स्वाक्षरी मोहिमेला नागरिकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. नदी पात्रात भर घालणाऱ्यांवर कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या मागणीसाठी सर्वच प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहे. त्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने ही स्वाक्षरी मोहिम घेण्यात आली.कारवाईत दिरंगाई काएकीकडे उल्हास नदीतील प्रदुषण रोखण्यासाठी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता बैठक घेऊन निर्देश देत असताना दुसरीकडे उल्हास नदीच्या पात्रात होणाऱ्या अतिक्रमणावर प्रशासन गंभीर नसल्याची बाब समोर येते आहे. उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी नुकतीच महाराष्ट्र प्रदुषण निंयंत्रण मंडळाने यंत्रे उपलब्ध करून दिली होती. मात्र नदीतील अतिक्रमणाच्या बाबतीत प्रशासनाची दिरंगाई अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.