कसले आदेश? कसली चौकशी?

या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांवर या कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक ४४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते.

 

कंत्राटी कामगार घोटाळाप्रकरणीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाबाबत जिल्हाधिकारी अनभिज्ञ; आदेशच पोहोचले नसल्याची धक्कादायक बाब

वसई-विरार महापालिकेतील कंत्राटी कामगार घोटाळ्याप्रकरणाची चौकशी चार आठवडय़ांत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र महिना उलटला तरी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे आदेशच पोहोचले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘कसची चौकशी?, कसले आदेश? मला याबाबत काहीच माहीत नाही. या प्रकरणाचे आदेशच माझ्यापर्यंत पोहोचले नाहीत,’ अशी उत्तरे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करेपर्यंत जिल्हाधिकारी याबाबत अनभिज्ञ होते.

वसई-विरार महापालिकेत ठेके दारांनी बोगस कंत्राटी कामगार आणि कर्मचारी नियुक्त करून पालिकेच्या कोटय़वधी रुपयांची लूट केली होती. वसई-विरार महापालिकेने ३ हजार ३८४ कामगारांची ठेका पद्धतीने नियुक्ती केली होती. २२ ठेकेदारांमार्फत या कामगारांची भरती करण्यात आलेली होती. हे कामगार मंजूर आकृतिबंधापेक्षा अधिक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्तांनी फेब्रुवारी २०१६मध्ये २ हजार ५८२ कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांवर या कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक ४४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. गेल्या पाच वर्षांपासून हे कर्मचारी कार्यरत होते. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर गेल्या पाच वर्षांत अडीचशे कोटी रुपयांचा भार पडला होता. परंतु हे कंत्राटी कामगार केवळ कागदोपत्री दाखवून त्यांच्या नावावर हे कोटय़वधी रुपये हडप केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या प्रकरणी पावसाळी अधिवेशनात आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार अनिल भोसले, विक्रम काळे, हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील आदींनी प्रष्टद्धr(२२४)न उपस्थित केले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी चार आठवडय़ात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

याबाबात महिना उलटला तरी अहवाल सादर केला गेला नसल्याने काँग्रेसचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गेले होते. चौकशीचे काय झाले, अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत काहीच माहीत नसल्याचे पाहून त्यांना धक्का बसला. कसली चौकशी?, कसले आदेश? मला काहीच माहीत नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखविण्यात आली. जिल्हाधिकऱ्यांनी मग आपल्या सचिवाला बोलावून फाइल शोधण्यास सांगितले.

त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोटाळ्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. काँग्रेससह शिवसेनेने या प्रकाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. संगनमताने हा प्रकार होत असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांना चूक मान्य

पालघर जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी ही चूक मान्य केली आहे. माझ्याकडे अशा आदेशाची प्रत पोहोचली नव्हती. काही तक्रारदार माझ्याकडे आले, तेव्हा मला याबाबत समजले, असे ते म्हणाले. मला आता आदेशाची फाइल मिळाली असून त्यानुसार त्वरित या घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. विधान परिषदेत मुख्यमंत्री चौकशीचे आदेश देतात, पण जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत ते आदेश पोहोचत नाहीत. यावरून प्रशासकीय यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार दिसून येत आहे.

– नंदकुमार महाजन, सरचिटणीस, वसई-विरार जिल्हा काँग्रेस कमिटी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Contract workers scam

ताज्या बातम्या