जयस्वालांविरोधात अविश्वास ठराव?

ठाणे : वादग्रस्त भूखंड वाटप आणि शिक्षण मंडळाकडून मांडण्यात आलेल्या काही प्रस्तावांना नगरसेवकांनी केराची टोपली दाखविल्याने नगरसेवक आणि प्रशासनात मंगळवारपासून सुरू झालेल्या संघर्षांने बुधवारी टोक गाठले. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी सुरू केल्याने  राजकीय वातावरण तापले आहे.

प्रशासनाच्या प्रस्तावांना मंगळवारी नगरसेवकांनी केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अघोषित बहिष्कार टाकला. आयुक्त जयस्वाल यांच्या आदेशामुळेच हा बहिष्कार टाकला गेल्याची कुणकुण लागताच नगरसेवकांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. असा ठराव मांडण्यासाठी २५ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तसेच काही दिवसांची मुदत द्यावी लागते. त्यामुळे बुधवारी मांडण्यात आलेल्या  ठरावावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. तसेच येत्या काही दिवसांत यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाईल, अशी घोषणा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी केली. प्रशासनाचा केलेला भ्रष्टाचार नगरसेवकांनी उघड केल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या अधिकाऱ्यांनी हा बहिष्कार टाकला आहे, असा आरोपही शिंदे यांनी केला. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या या घडामोडींमुळे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील अस्वस्थ असून त्यांनीही जयस्वाल यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याच्या सूचना नगरसेवकांना दिल्याने येत्या काळात हा संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये ओळखले जाणारे जयस्वाल यांच्याविरोधात बुधवारी सभागृहात टीका करण्यात भाजपचे नगरसेवक आघाडीवर होते हे विशेष.

मंगळवारीच ठिणगी

महापालिकेच्या मंगळवारच्या सभेत अनेक प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यामध्ये मुंबईतील नरसी मोनजी, रचना संसद या संस्थांना शैक्षणिक प्रयोजनासाठी तर ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयास वैद्यकीय वापरासाठी विनाशुल्क भूखंड देण्याचे वादग्रस्त प्रस्ताव आले होते. याशिवाय शिक्षण विभागाकडून कोटय़वधी रुपये खर्चाच्या काही योजना मांडण्यात आल्या होत्या. यापैकी ज्युपिटर रुग्णालयास जागा देण्याचा प्रस्ताव भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधारी शिवसेनेला तहकूब ठेवावा लागला तर शिक्षण विभागाचे प्रस्ताव सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन फेटाळले. यामुळे आयुक्त जयस्वाल यांना एक प्रकारे धक्का दिल्याची चर्चा होती. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सभेत एकही अधिकारी फिरकला नाही. सर्वसाधारण सभेला हजर राहिलात तर तुम्हाला निलंबित करण्यात येईल, असे संदेश संजीव जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना पाठविल्याचा आरोपही महापौर शिंदे यांनी केला. हा विरोध इतका टोकाला पोहोचला की काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी थेट आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. तसेच हिम्मत असेल तर या ठरावाला पाठिंबा द्या, असे आव्हानही शिवसेनेला दिले. मात्र शिवसेनेचे काही पदाधिकारी यावर नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे लक्षात येताच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती आणि भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक राऊळ यांनी चव्हाण यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार असून त्यासाठी स्थायी समितीचे पाच सदस्य आणि २५ नगरसेवकांची परवानगी लागणार असल्याचे वैती यांनी या वेळी सांगितले.

प्रशासनाचा नगरसेवकांना धक्का

आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची घोषणा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी करताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या कामाचे तब्बल ४८ प्रस्ताव मागे घेत नगरसेवकांची आर्थिक कोंडी करण्याची खेळी केली.