ठाण्यातील तिघांचे पद कायम ठेवण्याचा न्यायालयाचा निर्णय
बेकायदा बांधकामांचा ठपका ठेवत ठाणे महापालिकेतील तीन नगरसेवकांना घरचा रस्ता दाखविणारा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत उच्च न्यायालयाने या तिघांचे नगरसेवक पद कायम ठेवल्याने कायद्याचा धाक दाखवू पाहणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची मोठी कोंडी झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. या तिघा नगरसेवकांपाठोपाठ आणखी १५ नगरसेवकांच्या फायली जयस्वाल यांच्याकडे तयार असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांकडून पद्धतशीपणे पसरवली जात होती. असे असताना अवैध बांधकामाचे प्रकरण न्यायालयाकडे सोपविण्यापूर्वीच आयुक्तांनी यासंबंधीचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरू लागला असून यामुळे आणखी काही नगरसेवकांवर होणाऱ्या तथाकथित कारवाईचा बारही फुसका ठरण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर संजीव जयस्वाल यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून काही नगरसेवकांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाविषयी तक्रारींची प्रकरणे एकामागोमाग हाताळण्यास सुरुवात केली होती. बेकायदा बांधकामप्रकरणी ठपका असलेल्या नगरसेवकांची सुनावणी घेतल्यानंतर संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याच्या मतापर्यंत प्रशासन आल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून तो सभेच्या मान्यतेनंतर न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी पाठविणे बंधनकारक आहे. असे असताना जयस्वाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी शहरातील तिघा नगरसेवकांचे पद रद्द केले. यामध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक राम एगडे, राष्ट्रवादीचे मनोहर साळवी आणि मनसेचे दिव्यातील नगरसेवक शैलेश पाटील या तिघांचा समावेश होता.
याशिवाय ठाण्यातील अन्य १५ नगरसेवकांच्या फायली तयार आहेत असा ‘आवाज’ही प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी खासगीत बोलताना देत होते. त्यामुळे प्रशासनप्रमुखांचा वेगळाच दरारा या ठिकाणी तयार झाला होता. मात्र, अशा पद्धतीने नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे अधिकार आयुक्तांना नाहीत, असे मत नोंदवीत उच्च न्यायालयाने जयस्वाल यांचा निर्णय रद्द केल्याने प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे
आवश्यक प्रक्रियेला फाटा
नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करायची असेल तर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी लागते. तशी मंजुरी तिघा नगरसेवकांच्या प्रकरणात सभेने दिलेली नाही. असीम गुप्ता तसेच आर. ए. राजीव यांच्या कार्यकाळात अशा स्वरूपाचे काही ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेतील मांडवली राजकारणामुळे या ठरावांना मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे हे ठराव न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी पाठविलेच जात नाहीत, असा अनुभव आहे. या पाश्र्वभूमीवर जयस्वाल यांच्या कारवाईस स्थगिती मिळाल्याने महापालिका प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. यासंबंधी कारवाई करताना आवश्यक प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा मुद्दाही या निमित्ताने न्यायालयाने पुढे आणला आहे.