पूर्वा साडविलकर-भालेकर ठाणे : जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील दुधनी आणि वापे ही गावे शून्य कर्ब गाव (कार्बन न्यूट्रल गाव) करण्यासंबंधी ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पात ‘महाप्रीत’च्या साह्याने दोन्ही गावांत सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविली जाणार आहेत. त्याद्वारे मिळणारी वीज घरे, शाळा आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांत पुरवली जाणार आहे. राज्यातील हा पहिला प्रकल्प असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेने ‘शून्य कर्ब गाव’ हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा प्रकल्प जम्मू येथील पल्ली गावात उभारण्यात आला आहे. तो देशातील पहिला प्रकल्प आहे. राज्यातही असा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. याबाबतची घोषणा केंद्रीय पंचायत राजमंत्री कपिल पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला. त्याला केंद्राने मान्यता दिली. यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. प्रकल्पासाठी एकूण ३ कोटी ६९ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरित निधी इतर योजनांमधून गोळा केला जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘महाप्रीत’च्या साह्याने आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाणार आहे. वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, असे ठाणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>कल्याण येथील ज्येष्ठ पत्रकार दामुभाई ठक्कर यांचे निधन अर्थबचतीची ऊर्जा ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात सर्वाधिक आदिवासी गावे आहेत. या गावातील गावकरी मोठय़ा प्रमाणात शेती, शेतीशी निगडित कामे आणि जवळच्या गावातील मजूर कामावर अवलंबून आहेत. वीज, गॅस आणि इंधन दरवाढीचा खर्च गावकऱ्यांना परवडत नाही. या प्रकल्पामुळे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टासोबतच ग्रामस्थांच्या वीज आणि गॅस खर्चात बचत होणार असल्याने त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात सौर ऊर्जा यंत्रणा दुधनी गावातील १४८ घरे, एक अंगणवाडी, एक जिल्हा परिषद शाळा, तर वापे गावातील १२५ घरे, एक अंगणवाडी तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा गावकऱ्यांना अत्यल्प दरात विजेची उपलब्धता. घरांमध्ये सौरचुली, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी गावात सोकपीट, ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र जागा.
