निखिल अहिरे-भगवान मंडलिक
कल्याण: कल्याण-शिळफाटा रस्ता रुंदीकरण तसेच काँक्रिटीकरणाच्या कामांत बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षे उलटूनदेखील मोबदला मिळालेला नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यावरून अनेक जमीनमालकांनी रस्त्याचे काम अडवून धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोबदल्याच्या स्थितीबाबत चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.
भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा २१ किमी लांबी रस्त्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंतर्गत पाच वर्षांपासून रुंदीकरण, काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्यालगत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत, त्यांच्या जमिनीचा काही भाग रुंदीकरणाने बाधित होत आहे. यापूर्वी शासनाने रस्त्यासाठी जमिनी घेताना मोबदला दिला नाही. आता रुंदीकरणासाठी जमिनी घेताना शासन मोबदला न देता शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
६० वर्षांत शासनाने २७ गाव परिसरातील जमिनी एमआयडीसी, शिळफाटा रस्ता, विमानतळ, ग्रोथ सेंटर कामांसाठी घेऊन शेतकऱ्यांना बेघर केले. एमआयडीसीसाठी जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना अल्प मोबादला दिला, असे शेतकरी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. आता शासनाच्या भूलथापांना बळी न पडता, जोपर्यंत शासन कल्याण-शिळफाटा रस्त्यालगतच्या बाधितांना भरपाई देत नाही, तोपर्यंत शेतकरी रस्ते कामासाठी जमिनी देणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचे काम रखडल्याने भरपाईचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे यांच्या स्वाक्षरीने नुकताच काढण्यात आला. त्यानुसार ठाण्याचे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, अधीक्षक भूमी अभिलेख, ठाणे, महाव्यवस्थापक, भूमी व सव्‍‌र्हेक्षण, एमएसआरडीसी, अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, प्रांत, ठाणे, कल्याण, भिवंडी हे चौकशी समितीचे सदस्य आहेत.
चौकशीची कार्यकक्षा
१९९०-१९९१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचे बांधकाम, रूंदीकरण केले. १९९१-२००० मध्ये कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन, ठाणे पालिकेने या रस्त्याचे बांधकाम, रुंदीकरण केले. ही कामे करण्यापूर्वी या मार्गावरील रस्ते बाधितांना बांधकाम विभाग, पालिकांनी आर्थिक मोबदला दिला होता का, याविषयी चौकशी समिती करील. समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर समिती अहवालावरून भरपाईचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
शिळफाटा रस्ते बाधितांना शासनाने मोबदला दिला नाही. मोबदला देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. तीन वर्षे झाली, शासन फक्त आश्वासने देते. बाधितांना पहिला मोबदला द्यावा. चौकशीअंती शेतकऱ्याने तो यापूर्वी घेतला असेल तर तो काढून घ्यावा. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत पहिला लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. चौकशीत शेतकरी करदाता आढळला तर तो काढून घेतला जातो. – चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, संघर्ष समिती
या प्रकरणी चौकशी समितीची लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच या रस्ते भूसंपादनप्रकरणी सविस्तररीत्या माहिती घेण्यात येईल. -राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे
