|| जयेश सामंत, सागर नरेकर,
भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रक्रिया प्रकल्प, भूभराव जागांची गरज
ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या दरडोई ७५० ग्रॅम कचऱ्याची निर्मिती होते आहे. कचरा निर्मितीचा वेग असाच राहिल्यास २०३६ पर्यंत महानगर प्रदेशात १०.८ कोटी टन नागरी कचऱ्याची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी विविध प्रकल्प, भूभराव जागा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. सध्याच्या घडीला नवी मुंबई महापालिका वगळता कोणत्याही पालिकेने शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपण भूमी उभारली नाही. काही पालिकांना जैव मिथेन प्रकल्प सुरू केले आहेत. मात्र घनकचऱ्याच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका सध्यातरी अक्षम असल्याचे एमएमआरडीएच्या प्रादेशिक आराखड्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान महानगरांपुढे आहे.
मुंबई आणि महानगरांच्या आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असताना या नागरिकरणामुळे नवनव्या समस्यांही उभ्या ठाकल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन ही यातील सर्वात मोठी समस्या सध्या प्रशासनासमोर आ वासून उभी आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात प्रत्येक महापालिका, नगरपरिषदांनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भूभराव करण्यासाठी जागेची निश्चिती केली आहे. मात्र यातील फक्त नवी मुंबई महापालिकेने विल्हेवाट लावण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे इतर महापालिका क्षेत्रात अजूनही शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यायोग्य पद्धतीने क्षेपणभूमी विकसित केलेली नाही. सध्या ज्या प्रमाणात कचऱ्याची निर्मिती होते आहे आणि त्याच्या कमी तुलनेत प्रक्रिया केली जाते आहे. त्या प्रमाणानुसार येत्या २०३६ पर्यंत १०.८ कोटी टन नागरी कचऱ्याची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सुमारे ६.८५ चौरस किलोमीटर जागा भराव भूमी म्हणून आवश्यक आहे. त्याचसोबत अशा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक असलेल्या कचरा प्रकल्पांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत एमएमआरडीएने आपल्या प्रादेशिक आराखड्यात व्यक्त केले आहे. स्थानिक आणि प्रादेशिक स्तरावर मिश्र स्वरूपाच्या नागरी कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक यंत्रणेची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर इमारतींमधील जागेची समस्या असल्याने अशा प्रकारचे प्रकल्प स्थानिक स्वरांज्य संस्थांच्या नागरी घनकचरा केंद्रामध्ये स्थापित करू शकतो असेही एमएमआरडीएने नमूद केले आहे. कचऱ्याच्या निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याचे वर्गीकरण करून प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्याची गरजही व्यक्त केली गेली आहे. त्यामुळे कचराभूमीवरचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कचरा विल्हेवाटीसमोरील आव्हाने
आजही घराघरांमधून १०० टक्के कचरा संकलित केला जात नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नसल्याने एकत्रित असलेल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीला खूप कमी वाव मिळतो. कचरा हाताळणे, पुन:प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशा सुविधा नसल्याने विल्हेवाट अवघड बनली आहे. वर्गीकरणाअभावी जैविक प्रक्रिया होण्यास अडथळे होत असतात. तसेच सर्वच कचरा कचराभूमीवर न्यावा लागत असून परिणाम वाहतुक खर्च वाढतो आहे. कचराभूमीवर प्रक्रिया वेळेत होत नसल्याने कचराभूमीची मोठा जागा मोठ्या कालावधीसाठी व्यापलेली राहते, अशी निरीक्षणे एमएमआरडीएने आपल्या आराखड्यात नमूद केली आहेत.
प्रक्रियेसाठी १५० हेक्टर क्षमतेच्या चार भरावभूमी
मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रादेशिक भराव भूमीसाठी तळोजा येथे १२६ हेक्टर क्षेत्र विकसित केले जाते आहे. निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या अनुषंगाने किमान प्रक्रिया केल्याचे निश्चित केल्यास १५० हेक्टर एवढ्या क्षेत्राच्या चार भरावभूमी लागतील असे एमएमआरडीएने आपल्या आराखड्यात स्पष्ट केले आहे. एकात्मिक प्रक्रिया प्रकल्पांना या आराखड्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
