जमीन मालकांकडून यापुढे आरक्षित भूखंडांचा विकास

कल्याण : राज्य शासनाने अलीकडे लागू केलेल्या नवीन एकात्मिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार यापुढील काळात ज्या जमीन मालकाच्या भूखंडावर आरक्षण पडले आहे,  त्या जमीन मालकाकडूनच यापुढील काळात नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार त्या भूखंडाचा विकास करून घेण्यात येईल. असे भूखंड विकसित करण्यासाठी महापालिकेला निधी खर्च करण्याची गरज लागणार नाही, असे मत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे आयोजित विकासक, वास्तुशिल्पकार आणि पालिका नगररचना अधिकाऱ्यांच्या एका चर्चासत्रात पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

शासनाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शहर, ग्रामीण विकासासाठी एकात्मिकृत विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. या नियमावलीचा शहर परिसर, आरक्षित भूखंड, जुन्या मोडकळीस आलेल्या, भाडेकरूव्याप्त, पागडी पद्धतीच्या, सरकारी जमिनीवरील इमारतींच्या विकासासाठी कसा लाभ होईल, या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याविषयी चर्चा करण्यासाठी पालिकेने कल्याण, डोंबिवली परिसरातील विकासक, वास्तुविशारद, घरबांधणी क्षेत्रातील जाणकार यांचे एक चर्चासत्र पालिका स्थायी समिती सभागृहात आयोजित केले होते.

नवीन नियमावलीमुळे विकासक, वास्तुविशारद यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचे शंकानिरसन करणे हाही या चर्चासत्राचा एक भाग होता. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिका नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक नगररचना मारुती राठोड, नगररचनाकार रघुवीर शेळके, नगररचनाकार राजेश मोरे सहभागी झाले होते. पालिका हद्दीत नवीन गृहप्रकल्प उभारणारे, प्रकल्प उभारणीच्या तयारीत असलेले विकासक, वास्तुविशारद या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

शहरातील लोकसंख्येचा विचार करून विविध भागांत सेवासुविधांची आरक्षणे ठेवण्यात येतात. ही आरक्षणे मूळ जमीन मालक यांचे भूखंड, जमीन पट्टय़ावर टाकली जातात.

आरक्षण टाकल्यानंतर पालिका शासनाच्या शीघ्रमूल्याप्रमाणे दर किंवा भूखंड क्षेत्रफळाप्रमाणे अभिहस्तांतर हक्क जमीन मालकाला देऊन विकासकांकडून भूखंडाचा विकास करून घेते. यापूर्वीची ही सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली भूखंड विकसित करण्याची पद्धत कायम राहून नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जमीन मालकही या भूखंडाचा विकास

करू शकणार आहे, असे साहाय्यक संचालक राठोड यांनी सांगितले. या विकासासाठी पालिकेला भूखंड विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी लागणार नाही किंवा पालिकेला निधी खर्च करावा लागणार नाही, असे ते म्हणाले.

‘समूह विकास योजना लवकरच’

कल्याण-डोंबिवली शहरासाठी समूह विकास योजना राबवा म्हणून अनेक रहिवासी, लोकप्रतिनिधी शासनाकडे मागणी करीत होते. पालिकेने समूह विकास योजना पालिका हद्दीसाठी राबवा म्हणून एक ठराव करून शासनाकडे पाठविला आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची समूह विकास योजनेची मागणी शासनाने मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील जुन्या, जीर्ण चाळी, झोपडय़ा, यापूर्वीच वाढीव चटई क्षेत्रव्याप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार हरित क्षेत्रामधील जमीन मालक एकत्र येऊन त्यांच्या जमिनीपैकी ४० टक्के जागा रस्ते, आरक्षणासाठी पालिकेस देऊन नगरपरियोजनेच्या धर्तीवर ते उर्वरित भूखंडाचा विकास करू शकतात. यामुळे तो परिसर समूहाने विकसित होऊन चांगल्या नागरी सुविधा त्या भागाला मिळू शकतील, असे मत चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.