ठाणे महापालिका कामगारांच्या वेतनात, भत्त्यात बदल करू नका असा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला असतानाही महापालिका प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सुर उमटू लागला असून या संदर्भात म्युनिसिपल लेबर युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना वेतनात कोणतीही कपात न करता नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्याची मागणी केली आहे. हेही वाचा - कल्याण डोंबिवली पालिकेतर्फे गणेश दर्शन स्पर्धेचे आयोजन ; गणेश मंडळांना संपर्क करण्याचे आवाहन ठाणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेतनात किमान श्रेणी वेतन (ग्रेड पे) दोन हजार रुपये इतके आहे. त्याऐवजी तेराशे रुपये इतके किमान श्रेणी वेतन देण्यात येणार अशून त्यात सातशे रुपयांची कपात करण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सुर उमटत आहे. या संदर्भात म्युनिसिपल लेबर युनियनचे अध्यक्ष रवी राव आणि उपाध्यक्ष मोहन तिवारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन प्रशासनाच्या कामगार विरोधी निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात एक बैठक घेतली. त्यात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणत्याही प्रकारची कपात न करता नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्याची मागणी यावेळी रवी राव यांनी केली.
