भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण : येत्या काळातील कल्याण शिळफाटा रस्त्यावरील वाहनांचा वाढता भार विचारात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावर उन्नत मार्गाची चाचपणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशावरून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कल्याण फाटा ते भिवंडी रांजणोली नाकापर्यंतच्या मार्गाची तज्ञ गटाकडून चाचपणी सुरू केली आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या एका विश्वासनीय उच्चपदस्थ सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. हा उन्नत मार्ग दोन मजल्यांचा असणार आहे. मूळ तळाचा शिळफाटा रस्ता. त्याच्या वरील भागात रस्ते वाहतुकीसाठी एक मार्गिका, या मार्गीकेच्या वरील भागात मेट्रोसाठी स्वतंत्र मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. या नियोजनामुळे शिळफाटा रस्त्यावर वाहनांसाठी दोन स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध असणार आहेत, अशी माहिती सूत्राने दिली.
आणखी वाचा-डोंबिवलीत मद्यपी वडिलांकडून अल्पवयीन मतिमंद मुलीची हत्या
रस्त्यांचे जाळे
शिळफाटा रस्ता उन्नत मार्गाने मुंबई नाशिक महामार्गाला जोडणे, ठाणे, भिवंडी, कल्याण दिशेने येणारी मेट्रो शिळफाटा रस्त्याने तळोजा मार्गे नवी मुंबई परिसराला जोडणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. कल्याण शिळफाटा रस्त्यावरील कल्याण फाटा, खिडकाळी, काटई, मानपाडा, टाटा नाका, पत्री पूल, गोविंदवाडी बाह्यवळण रस्ता, दुर्गाडी पूल, कोन गाव, भिवंडी बाह्यवळण रस्ता ते रांजणोली नाका या २५ किलोमीटरच्या पट्ट्यात या उन्नत मार्गाची चाचपणी केली जात आहे, असे सूत्राने सांगितले.
शिळफाटा रस्त्यावरून दररोज सर्व प्रकारची दीड ते दोन लाख वाहने धावत असतात. येत्या काळात वाहनांची ही संख्या वाढण्याची शक्यता विचारात घेऊन, या रस्त्यावरील वाहन कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्याच्या विचारातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या उन्नत मार्गाचा विचार करण्याचे निर्देश राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने दिले आहेत.
आणखी वाचा-सेंच्युरी रेयॉन कंपनीतील टँकर स्फोटाप्रकरण : कंपनी प्रशासनासह टँकरमालकावर गुन्हा
भूसंपादन अडचण
शिळफाटा रस्त्याच्या दुतर्फा नागरीकरण झाले आहे. या रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापूर्वी शासनाने रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण कामासाठी घेतल्या आहेत. या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. तुकडे पद्धतीमधील ही जमीन पुन्हा संपादित करणे, भूसंपादनासाठी विलंब लागणे, शेतकऱ्यांना मोबदला देणे हे विषय किचकटीचे होऊ शकतात. याशिवाय यापूर्वी भूसंपादित झालेल्या शिळफाटा रस्त्यावरील सुमारे शंभरहून अधिक रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. ही भरपाई सुमारे ८० ते १०० कोटी आहे. भरपाई देण्याचा विषय अद्याप शासन स्तरावर विचारार्थ आहे. अशा परिस्थितीत उन्नत मार्गासाठी पुन्हा जमीन भूसंपादित करण्याचा निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांकडून कडून जमीन देण्याला विरोध होऊ शकतो. या शक्यता विचारात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य रस्ते विकास मंडळ महामंडळाला शिळफाटा रस्त्यावर उन्नत मार्गाची चाचपणी करण्याचे दिले आहेत, असे विश्वसनीय सूत्राने सांगितले.
आणखी वाचा-“गणपतीसाठी चांगला रस्ता न बनविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना येत्या निवडणुकीत…”, राजू पाटील यांची टीका
या रस्ते कामाची चाचपणी महामंडळाच्या अधिकारी आणि तज्ञ गटाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या अभ्यासानंतर एक सविस्तर अहवाल आणि विस्तृत प्रकल्प आराखडा तयार करून तो शासनाकडे दाखल केला जाईल. या अहवालानंतर शासन उन्नत मार्गाचा योग्य तो निर्णय घेईल, असे सूत्राने सांगितले.
सहा वर्षांपूर्वी शिळफाटा रस्त्यावर शासनाकडून उन्नत मार्गाचा विचार करण्यात आला होता. या कामासाठी सुमारे ९५१ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु लगतच्या रहिवासी, बाधित शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला होता. या बारगळलेल्या प्रकल्पानंतर शासनाने शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण करण्याचे काम हाती घेतले.
