निवडणूक आयोगाचे आदेश वसई-विरार महापालिकेतील पाच नगरसेवकांच्या पदांबाबत दहा दिवसांत निर्णय लागण्याचीे शक्यता आहे. विहित मुदतीत त्यांनी जातपडताळणीे प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले नव्हते. त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांस दहा दिवसांत देण्यात यावेत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने नगरविकास खात्याला कळविले आहे. वसई-विरार महापालिकेतून राखीव निवडून आलेल्या नगरसेवकांना १६ डिसेंबर २०१५ पूर्वी आपले जात पडताळणीे प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. परंतु समीर डबरे, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, हेमांगी पाटील आणि स्वप्निल बांदेकर या पाच नगरसवेकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यांनी जात पडताळणीे समितीकडे अर्ज केले होते. पण त्यांना तेथून प्रमाणपत्र मिळालेले नव्हते. त्यामुळे पालिकेने या नगरसवेकांना जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोचपावती, तसेच अर्ज मिळाल्याचे पत्र सादर केले होते. तसा अहवाल पालिकेने आयोगाला पाठवला होता. काँग्रेसचे अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी या पाच नगरसेवकांचे पद रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनीही निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरविकास खात्याला पाठवलेल्या पत्रात दहा दिवसांत निर्णय घ्यायचे आदेश दिले आहेत. सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधिताचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होते. त्यामुळे या संदर्भात कोणता अधिकारी निर्णय घेईल ते स्पष्ट करण्यासाठी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात तशी तरतूद आहे. मात्र नगरसवेक पद रद्द होण्याबाबत तशा स्पष्ट सूचना नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून दहा दिवसांत संबंधित अधिकारी नियुक्त करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही जात पडताळणीे विभागाकडे यापूर्वीच सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. त्या खात्याकडून विलंब होत आहे. आमचा दोष नसल्याचे या नगरसेवकांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले. विरोधात निर्णय गेल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही त्यांनी सुरू केली आहे. या पेचामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले.
