व्यावसायिक केंद्राच्या भूखंडावर अतिक्रमणे

वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर कळव्याच्या खाडीकिनारी भागात तब्बल ७२ एकरच्या विस्तीर्ण भूखंडावर व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला असतानाच या संकुलासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर दिवसागणिक बेकायदा बांधकामांचे इमले चढू लागले आहेत.

राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर असताना कळव्यात बहुउद्देशीय व्यावसायिक तसेच शासकीय संकुले उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची नियुक्तीही करण्यात आली होती. मात्र सत्ताबदल होताच भाजप सरकारने कळवाऐवजी कल्याण येथे विकास केंद्र उभारण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या असून कळव्याच्या जमिनीवर झोपडय़ा आणि बेकायदा चाळींच्या रांगा लागल्या आहेत.

कळवा खाडीकिनारी भागात ७२ एकरचा शासकीय भूखंड असून तो शासकीय संकुलासाठी आरक्षित आहे. या भूखंडावर जिल्ह्य़ातील सर्व शासकीय कार्यालये तसेच व्यावसायिक संकुले उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला. या प्रस्तावानुसार येथे क्रीडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि इतर शासकीय कार्यालये उभारण्यात येणार होती. मात्र सत्तापालट होताच यासंबंधीचा प्रस्ताव मागे पडला. त्यानंतर या भूखंडावर वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या संकुलामुळे ठाणे तसेच आसपासच्या शहरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल असे दावे करण्यात आले. हा प्रस्ताव कागदावर असताना सरकारने कल्याण येथील २७ गाव परिसरात विकास केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कळव्याचे संकुल मागे पडले. असे असताना या योजनेसाठी असलेल्या जागेला आता अतिक्रमणांचा विळखा बसू लागल्याने शासनाची ही जागा भूमाफियांकडून गिळंकृत होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

दीड ते दोन लाखांत झोपडी

गेल्या काही महिन्यांपासून या भूखंडांवर झोपडय़ा उभारणीचे काम सुरू असून एका झोपडीची किंमत एक ते दीड लाख अशी ठरविण्यात आली आहे. एकीकडे या भूखंडावर बेकायदा बांधकाम उभे राहत असतानाही पालिका प्रशासनाकडून मात्र कोणतीच कारवाई होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे या भूमाफियांकडून भूखंडाला अतिक्रमणाचा विळखा बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच या भूखंडावर भविष्यात व्यावसायिक संकुल किंवा अन्य योजना राबविताना बेकायदा बांधकामे अडसर ठरण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

पालिका म्हणते, आता कारवाई..

* कळवा-मुंब्य्रातील राष्टवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण या प्रकाराविषयी वारंवार महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले. तसेच सहायक आयुक्तांना प्रत्यक्ष जागेवर नेऊन ही एक ते दीड लाखांमध्ये विक्री होत असलेली बेकायदा बांधकामे दाखविली आहेत. परंतु त्यानंतरही त्यांच्याकडून कारवाई झालेली नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.

* कळवा प्रभाग समितीचे सहायक आयुक्त विजयकुमार जाधव यांनी या भूखंडावर अतिक्रमणे करण्यात आल्याची बाब मान्य केली. ‘  कारवाई करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी पोलीस बंदोबस्त मिळाला असून आता या बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.