प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे वसई तालुक्यातील शेकडो शेतकरी अपघाती विमा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. क्षुल्लक कारणांवरून मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांचे दावे फेटाळले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागत आहेत.
शेतात काम करत असताना अपघातामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना राज्य सरकारतर्फे व्यक्तिगत विमा योजनेतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. २००५ पासून ही योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये देण्यात येतात. परंतु वसईतल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.
याबाबत बोलताना वसई तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष मायकल फुटय़ाडरे यांनी सांगितले की, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे ब्रोकरच्या विमा हप्त्याचीे २७ कोटी २४ लाख रुपये एवढी रक्कम पडून आहे. वर्षभरात साधारण ३०० दावे निकालात निघतात. म्हणजे केवळ सहा कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात येतात. उर्वरित रक्कम विमा कंपनीकडे पडून असते. २०१५-२०१६ या वर्षांत कृषी आयुक्तांनी निविदा काढून नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली होतीे. वारसांना मिळणारी दोन लाखांची मदत ही तुटपुंजी असून त्यात वाढ करून ५ लाख एवढी करावी, तसेच शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दावे त्वरित निकाली काढावेत, अशी मागणी काँग्रेसने श. बा. पावसकर यांना केली आहे.