वसईतील मच्छीमारांचे शासनाला साकडे, मासळीला योग्य बाजारभाव देण्याचीही मागणी
दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात मासेमारी बंदी जाहीर केली जाते. पावसाळ्यात मत्स्य प्रजातीसाठी हा प्रजननाचा काळ असतो. अशा वेळी मत्स्य प्रजननाचे संवर्धन व्हावे म्हणून राज्य शासनाकडून ही बंदी घातली जाते. यंदा ३१ मे ते ३१ जुलै हे दोन महिने बंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या काळात मच्छीमारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता त्यांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी आणि मासळीला योग्य बाजारभाव देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पावसाळा मत्स्य प्रजातीसाठी प्रजननाचा काळ असतो. शिवाय या काळात वादळी वाऱ्यांचाही धोका असतो. यंदा ३१ मे ते ३१ जुलै हे दोन महिने बंदी जाहीर करण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांत कर्ज घेऊन संसाराचा गाडा हाकण्याशिवाय मच्छीमारांकडे पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यातच हे दोन महिने मुलांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाचे असतात. मच्छीमार आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुरेसे पैसे देऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. पुरेशा शिक्षणाअभावी मुलांचे भविष्य अंधकारमय होऊन जाईल अशी भीती मच्छीमारांना वाटते. वसई किनारपट्टय़ातल्या २० ते २५ गावांचा मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे. इथल्या मच्छीमारांची लोकसंख्या भरपूर इतकी आहे. इथली हजारच्या आसपास कुटुंबं प्रत्यक्ष मासेमारी करतात, तर आणखी कुटुंबं मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांत आहेत. मच्छीमारीच्या एका फेरीसाठी ४० ते ५० हजार खर्च करून जावे लागते. तसेच बोटीवर काम करणाऱ्या खलाशांचा पगार हा खर्चदेखील त्यांना बघावा लागतो. यातच दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली मासळी, त्यातून कमी झालेलं उत्पन्न, उत्पन्न कमी म्हणून डोक्यावर कर्जाचा वाढता बोजा, शिक्षणाचा अभाव आणि त्यातून निर्माण झालेली बेरोजगारी, या फेऱ्यातून बाहेर कसं पडायचं, हा प्रश्न मच्छीमारांना पडला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्यासाठी, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सर्वाचेच प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सरकार, विविध संस्था यांसह नेतेमंडळीही प्रत्यक्ष भेट देतात, परंतु मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष समुद्रकिनारी कुणीही येत नाहीत. तर त्यांचे कर्जमाफी करणे दूरची गोष्ट, पण किमान त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा जेणेकरून त्यांचे कर्ज कमी होण्यास मदत होईल इतकीच अपेक्षा या मच्छीमारांची आहे.
–विजय वैती, जनसेवा फाऊंडेशन अध्यक्ष व स्थानिक मच्छीमार
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या विविध अगतिकता लक्षात घेऊन मासेमारी बंदीच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासह वसईतील मच्छीमारांनादेखील प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे.
–राजकुमार चोरघे, माजी नगरसेवक
