ठाणे : दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख गोविंदांचा विमा उतरवण्यासाठी निधी वितरित केला आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेली विमा नोंदणी प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य गोविंदा असोसिएशनमार्फत होत असून, ही असोसिएशन बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आरोप दहीहंडी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत केला. तसेच, ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने हजारो गोविंदापथके विम्यापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला असून, विमा नोंदणीसाठी पूर्वीप्रमाणे एक खिडकी योजना तातडीने राबवावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
ही सरकारची योजना असली तरी शासनाच्या अध्यादेशात कुठेही नमूद नसताना महाराष्ट्र राज्य गोविंदा दहीहंडी असोसिएशनमार्फत गोविंदांचे विमा अर्ज क्यूआर कोडसारख्या तांत्रिक माध्यमातून भरून घेतले जात आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे अर्ज भरणे पूर्ण होत नसल्याचा आरोप दहीहंडी असोसिएशनचे सचिव कमलेश भोईर यांनी केला. तर, दहीहंडीला १२ दिवस उरले आहेत. विम्याचा कालावधी हा दहीहंडीचा सराव ते दहीहंडीच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६ वाजेपर्यंत असतो. बहुतेक पथकांचे सराव गुरूपौर्णिमेपासून सुरू झाले आहेत. सुदैवाने अजून कुणालाही दुखापत झालेली नाही. परंतू, विम्याच्या या किचकट ऑनलाईन पध्दतीमुळे अर्ज भरण्यास अडचण निर्माण होत आहे. जर, सरावाच्या काळात कुणाला काही दुखापत झाली तर,त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न दहीहंडी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष समीर पेंढारे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्र राज्य गोविंदा दहीहंडी असोसिएशन या संस्थेचा कारभार नियमाला धरून नाही, संस्थेचा चेंज रिपोर्ट नाही, कागदपत्रांमध्ये देखी खूप गोंधळ आहे, अशा बोगस संस्थेच्या विरोधात आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या संस्थेच्या कारभाराविरोधात आम्ही न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे दहीहंडी असोसिएशनचे कायदेशीर सल्लागार गौरव शर्मा यांनी सांगितले.
