अनधिकृत बांधकामे नियमित?

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी आणि धोकादायक बांधकामांचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने नुकतीच उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयुक्तांनी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. त्यांच्याकडून याबाबत प्रक्रिया करण्याची पद्धतही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दशकभरापूर्वी एका जनहित याचिकेमुळे प्रकाशझोतात आला होता. २००६ मध्ये यासंबंधीचा कायदा करून शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी २३ हजार मालमत्तांपैकी साडेसहा हजार अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यातील १७० मालमत्ताधारकांनी बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी पैसे भरले होते. त्यातील अवघ्या ७० जणांना यासाठीचा आवश्यक ‘ड’ अर्ज देण्यात आला होता. त्यानंतर ही प्रक्रिया थंडावली होती. तर २०१३ नंतर याबाबतची प्रक्रिया पूर्णत: बंद झाली होती.

आता सप्टेंबर महिन्यात नव्याने राज्य शासनाने निर्णय जाहीर केला. जुन्या प्रRि येनुसार त्याबाबत जिल्हाधिकारी पदनिर्देशित अधिकारी असल्याने त्यात पुन्हा अडचणी येतील अशी भीती होती. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनाच आता पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. नुकताच याबाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शहरातील नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात करताच त्यांनी याबाबत आवश्यक तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.

तीन सदस्यांच्या या समितीत महापालिकेचे नगररचनाकार मिलिंद सोनावणी, अग्निशमन अधिकारी भास्कर मिरपगार आणि

संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनिरुद्ध नाखवा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने नव्याने आलेल्या आदेशापूर्वीच्या अधिनियमानुसार आलेल्या अर्जाबाबत आढावा व कागदपत्रे तपासून सात दिवसांत हा अहवाल आयुक्तांना सुपूर्द करायचा आहे.

असा होणार फायदा

धोकादायक इमारती, कोसळलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा बांधकाम नियमानुकूल करायचे असल्यास त्यांना जास्तीत जास्त चार किंवा सध्याच्या बांधकामात वापरले गेलेले चटईक्षेत्र मिळणार आहे.

त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती पदनिर्देशित अधिकारी सुधाकर देशमुख यांनी दिली आहे.