मुंब्रा-दिवा अपघाताला रेल्वे प्रशासन जबाबदार, ४० वर्षांपासूनच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष – भालचंद्र लोहोकरे

या दुर्घटनेला रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे. इतक्या वर्षांपासून मागण्या होत असूनही, मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे सेवेला स्वतंत्र विभाग देण्याचे प्रस्ताव दुर्लक्षित करण्यात आले. परिणामी, लाखो प्रवाशांना दररोज जीवावर उदार होऊन प्रवास करावा लागतो, असे ही भालचंद्र लोहोकरे म्हणाले.

मुंब्रा येथील अपघाताची तुलना लोहोकरे यांनी पहलगाममधील अतिरेकी हल्ला आणि अहमदाबादच्या विमान अपघाताशी केली. “या सर्व घटना अचानक घडल्या, त्यामध्ये नागरिकांचा काहीही दोष नव्हता. पेहेलगामच्या हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरद्वारे केंद्र सरकारने चोख कारवाई केली. अहमदाबादच्या दुर्घटनेची चौकशी सुरू झाली. परंतू, मुंब्रा स्थानक दरम्यान झालेल्या अपघाताबाबत काहीच जबाबदारी घेतली जात नाही, हीच जनतेची खंत आहे,” असा आरोप देखील त्यांनी केला.

डोंबिवली पॅसेंजर्स असोसिएशनने २०१३ मध्ये परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत रेल्वे मंत्रालय, राज्य सरकार, सिडको, कोकण रेल्वे यांचे अधिकारी तसेच प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कल्याणचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. या परिषदेत ‘ठाणे-कल्याण समांतर मार्ग’, ‘कल्याण-पनवेल उन्नत रेल्वे मार्ग’, आणि ‘दिवा-वसई उपनगरी मार्ग’ यांसारख्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली होती. मात्र, यापैकी कोणत्याही मागण्या प्रत्यक्षात उतरवण्यात आलेल्या नाहीत.

रेल्वे मंत्रालयाने १९७२ मध्येच पनवेल-दिवा-वसई मार्ग आणि पाचवा-सहावा मार्ग मंजूर केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात ते ४० वर्षांनंतरच उपलब्ध झाले. आजही मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या तिसऱ्या-चौथ्या मार्गावरूनच धावत आहेत, हे लोहोकरे यांनी अधोरेखित केले.

स्वतंत्र उपनगरी विभागाची मागणी अनुत्तरीतच

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, खा. राम नाईक व खा. रामभाऊ कापसे यांनी स्वतंत्र उपनगरी विभाग स्थापनेची मागणी केली होती. जर हा विभाग अस्तित्वात असता. तर, पनवेल-दिवा मार्गावर इएमयू डबे उपलब्ध होऊ शकले असते. तसेच कर्जत-डहाणू थेट सेवा शक्य झाली असती, असा प्रश्न लोहोकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

रामभाऊ म्हाळगींच्या प्रयत्नांनी मान्यता मिळालेल्या मागण्या

१९७७-८२ मध्ये खा. रामभाऊ म्हाळगी यांनी लोकसभेत रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्यांसाठी ‘रिट पिटिशन’ दाखल केली होती. त्यावर खा. आर. एल. भाटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने १६ पैकी १३ मागण्या मान्य केल्या. यात ‘डोंबिवली लोकल’, ‘दादर उपनगरी टर्मिनस’ यांचा समावेश होता. मधु दंडवते यांनी परांजपे समितीच्या माध्यमातून उपनगरीय प्रवाश्यांकरिता रेल्वे भाड्यात वाढ न करण्याची हमी दिली होती, जी आजही अमलात आहे, असे लोहोकरे यांनी नमूद केले.

केवळ आंदोलन नव्हे, नियमित पाठपुरावा गरजेचा

राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रवासी संघटनांनी नियमितपणे खासदार आणि रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क ठेवावा. केवळ आंदोलने करून उपयोग नाही, तर सूचनांचे लिखित पाठपुरावे महत्त्वाचे आहेत, असे आवाहन भालचंद्र लोहोकरे यांनी केले आहे.