भगवान मंडलिक नगररचना अधिकारी अडचणीत; लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाईचे संकेत कडोंमपाच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी कल्याण परिसरात बांधकामांना परवानगी देताना नियमांची पायमल्ली केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढत पुढील चौकशीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नगरविकास विभागाकडे पाठविल्याने खळबळ उडाली आहे. तक्रारींत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून येत आहे. या प्रकरणाची उघड चौकशी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याच्या ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’ (एसीबी) विभागाचे अपर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्याकडे केली आहे. पालिकेच्या नगररचना विभागातील कारभाराविषयी सातत्याने तक्रारी येत आहेत. शासन, तपास यंत्रणा या प्रकरणांमध्ये पुरेशा गंभीर नसल्याने अधिकाऱ्यांचे फावले आहे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. कल्याणमधील बाजारपेठ हद्दीतील एका इमारतीत निवासी क्षेत्रात वाणिज्य वापर बदल करण्यात आला आहे. हे बदल करण्याचे अधिकार आयुक्तांचे असताना नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंत्याने स्वत:च्या अधिकारात यासंबंधी परवानग्या दिल्याची तक्रार आहे. याच इमारतीचे बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविताना अंतरिम बांधकाम परवानगी असा कायद्यात कुठेही तरतूद नसलेला उल्लेख आहे. याच इमारतीमध्ये अर्जदाराने बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे, मात्र सव्‍‌र्हेअरने पाहणी करून जोता पूर्णत्वाचा अहवाल सादर केला आहे. या बांधकामामध्ये जोता आणि मंजूर बांधकामामध्ये मोठी तफावत आहे. इमारत बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे नसताना नगररचनाकारांनी या बांधकामाला सुधारित बांधकाम परवानगी दिली आहे, अशी तक्रार माहिती कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांच्याकडे केली आहे. नगररचना विभागाला दुरुस्ती परवानगी देण्याचे अधिकार नसताना कल्याण पश्चिमेत अशा परवानग्या देऊन नवीन अनधिकृत बांधकामांना बळ देण्याचे प्रयत्न या विभागाकडून केले जात आहेत. या दुरुस्तीचा आधार घेऊन जुनी बांधकामे पाडून तेथे विकासकांकडून टोलेजंग बांधकामे केली जात आहेत. यामध्ये नगररचनाकार आणि विकासक यांच्यात कोटय़वधीचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप गोखले यांनी तक्रारीत केला आहे. कल्याण पश्चिमेतील आग्रा रस्ता भागात असे प्रकार केले आहेत, असे तक्रारीत म्हटले आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली रहिवासी बांधकाम वाणिज्य वापरासाठी सज्ज करून एका जवाहिऱ्याला ही वास्तू विकण्यात आली आहे. दुरुस्ती परवानगीच्या अनुषंगाने जमीन मालकास नोटीस बजावण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. हे अधिकार नगररचना अधिकारी परस्पर वापरून गैरप्रकार करत आहेत, अशी गोखले यांची तक्रार आहे. कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळ एका शेडला दुरुस्तीची परवानगी देऊन तेथे बंदिस्त गाळा नगररचना अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने उभा राहिला. शहराचे आखीव रेखीव रूप नाहीसे होत आहे. शहर नियोजनाला शिस्त लावण्याऐवजी अधिकारी शहर विकासात अडथळे आणत आहेत, अशी तक्रार आहे. तक्रारीत तथ्य या तक्रारींच्या अनुषंगाने दिलेला जबाब आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी या आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळून येत असल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १७ अन्वये उघड चौकशीची परवानगी मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी ‘एसीबी’ने नगरविकास विभागाकडे केली आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. याप्रकरणी महापालिकेतील नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
