परिवहन सेवेच्या धोरण निश्चितीचा गोंधळ

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची परिवहन सेवा आता ‘जीसीसी’ या पद्धतीवर न चालवता पुन्हा एकदा ‘एनसीसी’ पद्धतीने चालविण्याबाबत प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी प्रशासनाला पुन्हा नव्याने तयारी करावी लागणार आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून परिवहन सेवा चालविण्याचे हे धोरण निश्चित होत नसल्याने प्रवाशांना मात्र परिपूर्ण परिवहन सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे.

सध्या ‘जीसीसी’ पद्धतीने चालविण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. परिवहन सेवेची निविदा वारंवार काढूनही ती भरण्यास कंत्राटदार पुढे न येणे, कंत्राटदार मिळाल्यानंतर त्याला देण्यात आलेली निविदा रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे होणे, शासनाकडून ती रद्द करण्यास नकार येणे, प्रशासनाने निविदा मंजुरीचे कंत्राटदाराला दिलेले पत्र रद्द करणे आदी गोंधळात तब्बल अडीच वर्षे उलटली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये २५ बसचे लोकार्पण केल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत महापालिकेला मंजूर झालेल्या सर्व १०० बस परिवहन सेवेत दाखल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु याला सुमारे अडीच वर्षांचा कालावधी लोटला तरी परिवहन सेवेच्या ताफ्यात केवळ ४८ बसच दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित बस न येण्यामागे कंत्राटदाराची नेमणूक न होणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. याच कारणाने शहरात विविध ठिकाणी बससेवेची नागरिकांची मागणी असतानाही तिचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना रिक्षाचालकांच्या मनमानी भाडे आकारणीचा भरुदड सोसावा लागत आहे.

‘जीसीसी’ पद्धतीची निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर आता आयुक्तांनी ही पद्धत गुंडाळून ही सेवा एनसीसी पद्धतीने चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर महापालिकेची परिवहन सेवा याआधी केस्ट्रेल या कंत्राटदाराच्या हाती असताना ती एनसीसी पद्धतीनेच चालवली जात होती. या पद्धतीने सेवा चालविणे कंत्राटदाराला परवडत नसल्याने ही सेवा पूर्णपणे डबघाईला गेली होती. हा अनुभव गाठीशी असतानाही प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा एनसीसीचा आग्रह धरला जात आहे. आधीच्या एनसीसी पद्धतीमधील त्रुटी या वेळी दूर करण्यात येणार आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

यासाठी एनसीसीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा महासभेपुढे न्यावा लागणार आहे. महासभेची मान्यता मिळाल्यानंतर कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा काढावी लागणार आहे.

• ‘जीसीसी’ या पद्धतीच्या सेवेत तिकीट भाडय़ाच्या वसुलीची रक्कम महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा केली जाते. बदल्यात सेवा चालविणाऱ्या कंत्राटदाराला प्रति किलोमीटरप्रमाणे पैसे अदा केले जातात. बसची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असते.
• ‘एनसीसी’ या पद्धतीने तिकीट भाडे वसुलीची सर्व रक्कम कंत्राटदाराकडे जमा होते. परिवहन सेवेची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदारावरच असते आणि बदल्यात प्रशासन ठरवेल तितका मोबदला कंत्राटदार पालिकेला देतो.