स्थायी समितीकडून प्रभागकेंद्री कामांना कात्री; कचरा विल्हेवाट, भूजल पातळी वाढविण्यास प्राधान्य कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या १६६३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २९३ कोटी रुपयांची वाढ करत स्थायी समितीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनावश्यक कामांना कात्री लावली आहे. दरवर्षी गटारे, पायवाटा यांसारख्या कामांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होत असे. मात्र शहराच्या विकासावर दूरगामी परिणाम करतील अशा विकासकामांवर हा निधी एकत्रितपणे खर्च करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून एका अर्थाने परंपरांची चौकट काही प्रमाणात भेदण्याचा प्रयत्न यंदा स्थायी समितीने केला आहे. विविध प्रभागांमधील कचरा आपल्याच भागात कसा नष्ट होईल, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलसंचय योजना राबविणे अशा काही वेगळ्या योजनांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी गेल्या महिन्यात १६६३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने प्रशासनाच्या तरतुदीत आणखी २९३ कोटी रुपयांची वाढ करून १९५६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी प्रभागांपुरत्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शहराचा सर्वागीण विकास नजरेसमोर ठेवण्यात आला आहे, असा दावा स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांनी सांगितले. दरम्यान, ठरावीक नगरसेवकांच्या प्रभागांत भरभरून निधी टाकण्याची पद्धत या वेळी प्रथमच बंद करण्यात आली आहे, असा दावा स्थायी समितीमधील सूत्रांकडून करण्यात आला. महापालिकेतील बाहुबली नगरसेवकांचा वचक कमी झाल्यामुळे या अर्थसंकल्पावर महापालिका बाह्य़ शक्तींचा प्रभाव यंदा कमी दिसून येत असल्याचे सांगण्यात येते. नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पात २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतील १० लाख रुपये नगरसेवकांनी प्रभागात जलसंचय योजना राबवून भूजल पातळी वाढविणे, प्रभागातील कचऱ्याची प्रभागात विल्हेवाट लागेल यासाठी वापरायचे आहेत. गेल्या वीस वर्षांत नगरसेवकांनी कमाईचे साधन म्हणून रस्ते पायवाटांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करून स्वविकास आणि मजूर संस्थांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भूजल पातळी वाढविण्याच्या प्रस्तावामुळे गटारे आणि पायवाटांच्या त्याच त्या कामांवर खर्च होणारे कोटय़वधी रुपये या वेळी चांगल्या कामासाठी सार्थकी लागतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे. महसुली स्रोत महापालिकेच्या महसुली स्रोतांमधून ११२० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित मालमत्ता कराचे ४९६ कोटी उद्दिष्ट एलबीटी २५५ कोटींचे उद्दिष्ट पाणीपट्टी ९१ कोटीचे लक्ष्य विशेष अधिनियम वसुली २०० कोटींचे लक्ष्य सुधारित अर्थसंकल्पातील तरतुदी.. कोंडीमुक्त शहरासाठी विकास आराखडय़ातील १५५ जुन्या, नव्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, डांबरीकरण, सिमेंटीकरण. या कामासाठी २७५ कोटी. कल्याणमधील तेलवणे रुग्णालयाजवळ पादचारी पूल. ६० लाख तरतूद. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी ५२ कोटींची तरतूद. सोसायटी, भाजीबाजार, हॉटेल, उद्याने परिसरांतील कचरा त्याच भागात निर्मूलन करण्यासाठी प्रकल्प. ५० लाख तरतूद. ओला, सुका कचरा गोळा करण्यासाठी घरोघर कचऱ्याचे डबे, घंटागाडी. प्लॅस्टिक, मलबा रस्त्यांवर टाकणाऱ्यांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र पथके. पाणपर्णी, रस्ते सफाईसाठी यंत्र खरेदी. भोपर, कोपर, रेतीबंदर, बारावे ते टिटवाळा खाडीकिनारा भागात चौपाटी विकसित करणार. दोन आंतरराष्ट्रीय क्रीडासंकुले विकसित करणार पालिकेची डायलिसिस यंत्रणा सुरू होईपर्यंत संबंधित रुग्णांना पालिकेचे अर्थसाहाय्य. टिटवाळा येथे अद्ययावत रुग्णालय. भाजी, फळ, फूलबाजार, उद्याने, सोसायटय़ांचा कचरा त्याच भागात निर्मूलन. १४ नवीन उद्याने व पाच तलाव सुशोभीकरणासाठी १५ कोटी. प्रदूषण रोखण्यासाठी एमआयडीसीत हरितपट्टे. सामान्यांना माफक दरात सभागृह मिळण्यासाठी बहुद्देशीय सभागृहांची उभारणी. ५ कोटीची तरतूद. कल्याणमध्ये छायामार्केट, डोंबिवली विष्णुनगर, दत्तनगर येथील मासळी बाजार विकसित करणार. २७ गावांच्या सर्वागीण विकासासाठी २१३ कोटींचा आराखडा. घरबसल्या कर भरण्याची करदात्यांना सुविधा. तक्रार निवारणासाठी टोल फ्री क्रमांक. कचरा विल्हेवाट प्रकल्पासाठी सोसायटय़ांना कर्ज.
