कल्याण- अचानक आलेल्या करोना महासाथीसाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेने पालिका तिजोरीतील ३०० कोटीहून अधिकची रक्कम वैद्यकीय सेवासुविधांसाठी खर्च केली. पालिकेचा विकास कामांसाठी प्रस्तावित निधी करोना महासाथीसाठी खर्च झाला. त्यामुळे विकास कामे करण्यात अडथळे येत आहेत. शासनाकडील करोना महासाथ काळात खर्च केलेली रक्कम विनाविलंब मिळावी, अशी मागणी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

मागील दोन वर्षापासून कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन शासनाकडे करोना महासाथीसाठी पालिका स्वनिधीतून खर्च केलेली २६१ कोटी रक्कम परत करण्याची मागणी करत आहे. दोन वर्षापूर्वी अचानक करोना महासाथ उद्भवल्यानंतर पालिका हद्दीत महासाथीवर मात करण्यासाठी करावयाच्या अत्यावश्यक रुग्ण सेवेकरिता पालिकने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी लेखाशीर्षकांतर्गत पालिका निधीतून १३१ कोटी ९९ लाख रुपये आणि त्यानंतर गरजेप्रमाणे केलेल्या वैद्यकीय सुविधांसाठी १२९ कोटी २३ लाख रुपये खर्च केले. असा एकूण २६१ कोटी २२ लाखाचा खर्च पालिकेने महासाथीच्या काळात केला आहे, असे पालिका आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी शासनाच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाला कळविले आहे.

navi mumbai municipal corporation steps taken to prevent accidents at tandel maidan chowk in seawoods
वाहतूक बेटासह चौकाचे काँक्रीटीकरण; सीवूड्स येथील तांडेल मैदान चौकात अपघातापासून बचावासाठी महापालिकेचे पाऊल
wardha lok sabha seat, Special Facilities, polling in wardha, Set Up for Voters, Hirakni Rooms, Lactating Mothers, Hirakni Rooms for Lactating Mothers, marathi news,
वर्धा : हिरकणी कक्ष घेत आहेत लक्ष वेधून!
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी

कडोंमपाने करोना महासाथीच्या काळात स्वनिधीतून केलेल्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकाऱी, कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी यापूर्वी मंजूर करुन हा प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे पाठविला आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने पालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. महासाथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पालिकेचा ३०० कोटीहून अधिकचा निधी खर्च झाला आहे.

पालिकेला अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. प्रशासनाला विकास कामे करण्यात अनेक आर्थिक अडचणी येत आहेत. पालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. त्यामुळे २६१ कोटीचा निधी वितरित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी आयुक्त डाॅ. दांगडे यांनी शासनाकडे केली आहे.