भाडोत्री वाहनांवर कोटींची उधळण

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी पालिकेकडून २४ भाडेतत्त्वावरील वाहने घेतली जातात. त्यांच्या भाडय़ापोटी पालिकेने गेल्या तीन वर्षांत १४ कोटी ६३ लाख २९ हजार खर्च केले आहेत.
या २४ वाहनांमध्ये १३ वाहने ही ‘टी’ परमिट न घेता पालिकेने भाडय़ाने घेतली होती. टी परमिट नसलेली वाहने पालिकेने भाडय़ासाठी घेऊ नये, असा नियम आहे. पालिकेच्या वाहन विभागाने ठेकेदाराकडून मिळालेल्या वाहनांची कोणतीही खात्री न करता १३ टी परमिट नसलेली वाहने भाडय़ाने घेतली. त्यांना पालिकेच्या तिजोरीतून देयके अदा केली आहेत. टी परमिट न घेता वाहने भाडय़ाने घेतल्याने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने पालिकेला वारंवार पत्र पाठवून संबंधित वाहन चालकांची माहिती मागवली. ही वाहने केव्हापासून पालिकेत भाडय़ाने आहेत. त्याची माहिती घेऊन त्या दराने ‘आरटीओ’ने संबंधित वाहनचालकांकडून टी परमिटची दंडात्मक रक्कम वसुली केली आहे. टी परमिट न घेता वाहन भाडय़ाने चालवल्यास आरटीओचे वर्षांला सुमारे ३५ ते ४० हजार रुपयांचे नुकसान होते. टी परमिट वाहन घोटाळ्यामुळे वाहन विभाग अडचणीत आला होता. ‘लोकसत्ता’ने हा घोटाळा उघड केल्यानंतर टी परमिट नसलेली वाहने ठेकेदाराने पालिकेतून हद्दपार केली आहेत.
टी परमिट नसलेली काही वाहने अद्याप पालिकेत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. या वाहनांचे चालक ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल भागांत जाण्यास पालिका अधिकाऱ्यांना नकार देत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची अडचण होत आहे. वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांचे भाडय़ाच्या गाडय़ा हे मोठे दुकान असल्याचे बोलले जाते. वाहन विभागातील एक उपायुक्त या दुकानदारीची चटक लागल्याने बदली होऊनही खुर्ची सोडण्यास तयार नव्हता. अनेक वर्षांपासून वाहन ठेकेदाराची पालिकेत वतनदारी आहे. त्यामुळे तो अधिकाऱ्यांसह आरटीओला जुमानत नसल्याचे बोलले जाते.