कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका अवघ्या सात महिन्यांवर आल्या असताना दोन्ही शहरांतील पाण्याच्या दरांत चाळीस रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. महापालिकेच्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी ही दरवाढ सुचवण्यात आली असली तरी सत्ताधारी शिवसेना-भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ करून नागरिकांची नाराजी ओढवून घेणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. केंद्र शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी घेताना करवाढ करण्याची हमी महापालिकेने दिली होती. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प तसेच आस्थापनेवरील खर्चही मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आता पाणी बिलाच्या दरवाढीशिवाय पर्याय नाही, असा अहवाल पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीपुढे सादर केला आहे. या विभागाने एक रुपयापासून थेट ४० रुपयांपर्यंत ही दरवाढ सुचवली आहे.मागील काही वर्षांत पाणी दरवाढ करण्यात आली नसल्याने दरवाढ करणे आवश्यक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.चोर मोकाटकल्याण-डोंबिवलीत उभी राहत असलेली अनधिकृत बांधकामे, चोरीच्या नळजोडण्यांना महापालिका पाणी दर, कर लावत नसल्याने दर वर्षी सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. त्यावर कारवाई करण्यास टाळाळ होत असताना सर्वसामान्य नागरिकांवर मात्र पाणी दरांचा बोजा का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
