वनजमिनीच्या हस्तांतरासाठी निधी
जयेश सामंत-आशीष धनगर, लोकसत्ता
ठाणे : ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख शहरांना अतिरिक्त पाणीपुरवठय़ाचा स्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी आखण्यात आलेल्या काळू धरण प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अखेर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या वनजमिनीचे हस्तांतर करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला २५९ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे. याशिवाय येथील खासगी जमिनींच्या संपादनासाठी १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची तयारीही प्राधिकरणाने दाखविली आहे.
ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना भविष्यात अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून काळू धरण प्रकल्प हाती घेतला असून त्यातील धरण बांधकाम कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत केले जात आहे. या धरणातून एक हजार १४० दक्षलक्ष लिटर पाणीसाठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी वनजमिनीची परवानगी प्राप्त करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात यासंबंधी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१२ पासून या धरणाचे काम ठप्प झाले होते. १३ जानेवारी २०२० रोजी न्यायालयाने या धरणाच्या कामावर असलेली स्थगिती उठवल्याने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
वनजमिनीचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न
काळू प्रकल्पासाठी ९९९.३२८ हेक्टर वनजमीन लागणार असून ही जमीन हस्तांतरासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने २०१३मध्ये मान्यता दिली. मात्र, या जमिनीकरिता वन विभागाला २५९.१८ कोटी रुपये रक्कम भरावी लागणार आहे. प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी हा निधी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय घेतला असून आहे, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
उच्च न्यायालयाने धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती उठविल्याने तब्बल आठ वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प वेगाने सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या कामाचा खर्च महानगर विकास प्राधिकरण उचलणार आहे. त्यानुसार वनजमिनीच्या हस्तांतरासाठी आवश्यक ती रक्कम पाटबंधारे विभागाला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री
