|| भगवान मंडलिक
आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडून ९ नगररचना अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस:- पालिकेच्या नगररचना अधिकाऱ्यांनी कल्याण शहरातील मेट्रो मार्गावर १२ विकासकांना नियमबाह्य़ बांधकाम परवानग्या दिल्याची पंतप्रधान कार्यालय, ‘एमएमआरडीए’कडे तक्रार होताच या दोन्ही कार्यालयांनी या बांधकाम परवानग्यांची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रकरण पालिकेच्या अंगलट येत असल्याचे दिसताच पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नगररचना विभागातील मागील तीन वर्षांतील नऊ नगररचना अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कल्याण शहरातील मेट्रो मार्गामध्ये इमारत बांधकाम परवानग्या देऊ नये, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला तीन वर्षांपूर्वी कळविले होते. त्या पत्राकडे दुर्लक्ष करून या परवानग्या दिल्या गेल्याने आयुक्तांनी नगररचना विभागातील नगररचना विभागातील नगररचनाकार, उप, कनिष्ठ अभियंता यांना नोटीस बजावल्या आहेत. याप्रकरणी येत्या १० दिवसांत अधिकाऱ्यांनी खुलासा करायचा आहे. दरम्यान, तक्रारदार मनोज कुलकर्णी यांनी मेट्रो मार्गात दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानग्या रद्द कराव्यात आणि दोषींना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कल्याणमध्ये येऊन ठाणे-कल्याण मेट्रो मार्गिका पाचचे मागील वर्षी भूमिपूजन केले होते. ठाणे-भिवंडी ते कल्याण हा १९ किमीचा मेट्रो मार्ग एमएमआरडीएने प्रस्तावित केला. कल्याणमध्ये दुर्गाडी किल्ला, लालचौकी, सहजानंद चौक, शिवाजी चौक, कल्याण रेल्वे स्थानक ते कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती (पत्रीपूल) असा मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहे.
कल्याणमधील मेट्रोचा मार्ग निश्चित होताच या मार्गाची समन्वयक एजन्सी ‘एमएमआरडीए’चे तत्कालीन आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये कडोंमपा आयुक्तांना पत्र पाठवले. मेट्रो मार्ग प्रस्तावित असलेल्या रस्त्याच्या दुतर्फा नवीन इमारत, जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे असे प्रस्ताव विकासकांकडून नगररचना विभागाकडे आले तर त्या प्रस्तावांना एमएमआरडीएचा ‘ना हरकत दाखला’ असल्याशिवाय बांधकामांना परवानगी देऊ नये. जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी नगररचना विभागाला एमएमआरडीएचे पत्र पाठवून परवानग्या देताना घ्यावयाची काळजी याविषयी कळविले.
मेट्रो मार्गातील १२ विकासकांनी एमएमआरडीएकडून स्थगिती किंवा इतर कारवाई होण्यापूर्वीच इमारतीची बांधकामे वेगाने सुरू करण्यात आली आहेत. काही विकासकांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून यामधून मधला मार्ग काढण्याची व्यूहरचना आखली आहे. या सगळ्या प्रकरणात नगररचना अधिकारी गोत्यात आल्याने त्यांनी विकासकांना पुढे करून प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना शांत करा किंवा तेथून सामंजस्याचा आदेश आणा, असे सुचविले असल्याचे कळते.
दरम्यान, या प्रकरणी प्राधिकरणाकडे काही तक्रार आल्याचे आपणास माहिती नसल्याचे एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अभियंता नीलेश गायकवाड यांची दिली.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून गंभीर दखल
- नगररचना अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणाचे पत्र माहिती असूनही त्यांनी तत्कालीन, विद्यमान आयुक्तांच्या हा विषय निदर्शनास आणून दिला नाही. तसेच प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला विकासकाला घेण्याची तसदी न देता परस्पर १७ माळे ते २२ मजली इमारती बांधकामाला मंजुरी दिल्या.
- माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय, एमएमआरडीए आणि पालिका आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. पंतप्रधान कार्यालयाने मुख्य सचिव, प्राधिकरणाचे संचालक यांना याप्रकरणी गंभीर दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
- एमएमआरडीएकडून कारवाई होण्याची शक्यता विचारात घेऊन नगररचना अधिकाऱ्यांनी मेट्रो मार्गात बांधकाम परवानग्या दिलेल्या विकासकांना नोटिसा काढून तातडीने एमएमआरडीएचे ना हरकत दाखले आणा आणि मगच इमारत बांधकामाला प्रारंभ करा, असे कळविले आहे.
