नागरी कर वाढवा, अन्यथा कर्ज विसरा!

‘एमएमआरडीए’चा सर्व महापालिकांना इशारा
नवीन योजनेसाठी कर्ज घेतल्यास करही वाढवावे लागणार
पाण्याचा अव्वाच्या सव्वा वापर होऊनही केवळ मतपेटीचे राजकारण करत वर्षांनुवर्षे ठरावीक बिल आकारणी करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील महापालिकांना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. एखाद्या विकास प्रकल्पासाठी कर्ज हवे असेल तर कररचना लवचीक ठेवा आणि योग्य वेळेत करात वाढ करा, अशा स्पष्ट सूचना विकास प्राधिकरणाने ठाण्यासह जिल्ह्य़ातील सर्वच महापालिकांना दिल्या आहेत. नवी मुंबईतील सत्ताधाऱ्यांनी पुढील १५ वर्षे कोणत्याही करात वाढ करायची नाही, असा निर्णय घेतला आहे. अशा स्वरूपाचे निर्णय घेणार असाल तर कर्ज मिळणार नाही, अशी विकास प्राधिकरणाची भूमिका आहे.
जकातीपाठोपाठ राज्य सरकारने स्थानिक संस्था करप्रणाली बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा भाईंदरसह ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख महापालिकांचे उत्पन्नही गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत घटले आहे. त्यामुळे शहरात नव्या विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत अडथळे उभे राहिले आहेत. उत्पन्नाच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता राज्य सरकार किंवा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या कर्जावर या महापालिका विकास प्रकल्पांची गणिते बांधू लागली आहेत. मात्र, हे करताना पालिकांकडून आर्थिक शिस्त पाळली जात नसल्याचे एमएमआरडीएच्या लक्षात आले आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांमध्ये एमएमआरडीएच्या कर्जाची भर टाकून जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच महापालिकांचे विकास प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, हे करत असताना महानगर विकास प्राधिकरणाने आखून दिलेल्या अटींची पूर्तता होत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर एमएमआरडीएने सर्वच महापालिकांना निर्वाणीचा इशारा दिला असून करप्रणालीविषयी लवचीक धोरणाचा अवलंब करा अथवा कर्ज विसरा अशी भूमिका घेतली आहे. नवी मुंबई महापालिकेत प्रत्येक महिन्याला ३० हजार लिटर पाणी अवघ्या ५० रुपयांमध्ये देण्याचे तेथील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धोरण यापूर्वीच वादग्रस्त ठरले आहे. ठाणे महापालिकेने नुकतेच पाणी बिलात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी हे करण्यासाठी तब्बल दहा वर्षे घेण्यात आली. कल्याण-डोंबिवलीत बऱ्याच वर्षांत पाणी आणि मालमत्ता करात वाढ झालेली नाही. मतदारांना खूश करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नात महापालिकेचे उत्पन्नाचे गणित मोडकळीस आल्याचे विकास प्राधिकरणाला लक्षात आले आहे. त्यामुळे कर्ज हवे असेल तर करवाढ करावी लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे.