पथदिव्यांची देखभाल दुरूस्ती वाऱ्यावर; अंबरनाथकरांना सोसावी लागतेय अंधारयात्रा

२०२२ मध्ये करार संपल्यानंतर पालिकेने नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला, पण पालिकेकडे थकबाकी असल्याचे कारण देत ठेकेदाराने या प्रक्रियेवर न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली.

street light repair issues in Ambernath,

अंबरनाथ शहरातील पथदिव्यांच्या देखभाल दुरूस्तीबाबत पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते आहे.

अंबरनाथः अंबरनाथ शहरातील पथदिव्यांच्या देखभाल दुरूस्तीबाबत पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते आहे. त्यामुळे नागरिकांना रात्री अंधाराचा जाच सोसावा लागत आहे. तरीही एका कंत्राटदाराला अंबरनाथ नगरपालिका प्रशासन बिलाच्या माध्यमातून खैरात देत असून त्यामुळे नागरिकांच्या कराचा अपव्यय होत असल्याचे समोर आले आहे. नागरिक मात्र अंधारातच असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

अंबरनाथ पालिकेने २०१४ मध्ये नऊ वर्षांसाठी स्टारलाईट कंपनीला पथदिव्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम दिले होते. त्याची मुदत २०२२ मध्ये संपली. त्यानंतर पालिकेने नवा कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली, परंतु पूर्वीच्या कंत्राटदाराने बिल थकित असल्याचे कारण देत या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवली. सध्या पालिका प्रशासन या कंत्राटदाराला दरमहा सुमारे २० लाख रूपये पथदिव्यांच्या देखभाल दुरूस्तीपोटी देत आहे. मात्र संबंधित कंत्राटदार या बदल्यात कोणतीही सुविधा देत नाही अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे स्थगिती आदेशाचा गैरफायदा घेऊन या कंत्राटदारावर सध्या दरमहा लाखो रूपयांची खैरात सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे. शिवाय त्या बदल्यात पथदिव्यांची देखभाल दुरूस्तीही नीटपणे होत नाही. परिणामी नागरिकांना अंधारातूनच मार्ग काढावा लागतो आहे.

नेमकी खैरात कशी

अंबरनाथ शहरात ९ हजार ७०० पथदिवे आहेत. त्याची देखभाल दुरूस्ती करण्यासाठी स्टारलाईट कंपनीला नऊ वर्षांसाठी हे कंत्राट दिले होते. बंद पडलेले पथदिवे २४ तासांच्या आत दुरूस्त करणे त्यांना बंधनकारक होते. त्यासाठी त्यांना दरमहा रक्कम दिली जाणार होती. देखभाल दुरूस्ती व्यतिरिक्त मूळच्या सोडिअम व्हेंपर बल्ब बदलून कंत्राटदाराने एलईडी बल्ब लावायची अट होती. त्यासाठी कंत्राटदाराला कोणतेही अतिरिक्त पैसे दिले जाणार नव्हते. पण एलईडी बल्बमुळे जी वीज बचत होईल, त्याच्या ७५ टक्के रक्कम कंत्राटदाराला आणि २५ टक्के पालिका प्रशासनाला तिजोरीत राहिल, असा हा करार होता. २०२२ मध्ये करार संपल्यानंतर पालिकेने नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला, पण पालिकेकडे थकबाकी असल्याचे कारण देत ठेकेदाराने या प्रक्रियेवर न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. तसेच या करारापोटी पालिकेने वीज बचतपोटी कंत्राटदाराला ६५ लाख रूपये देणे थकीत असल्याचे कळते आहे. या व्यतिरिक्त देखभाल दुरूस्तीचे दोन महिन्याचे बिल प्रलंबीत आहे. त्यामुळे ही खैरात आणखी किती काळ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.