डोंबिवलीतील २७ गाव आणि शहरी भागातील बेकायदा ६५ इमारत प्रकरणाचा तपास ठाणे गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने अतिशय आक्रमकपणे सुरू केला आहे. या बेकायदा इमारत प्रकरणाची आवश्यक माहिती सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पालिकेकडून मागवून घेतली आहे. याप्रकरणात ‘ईडी’ कोणत्याही क्षणी तपास सुरू करण्याची शक्यता आहे. या बेकायदा बांधकाम प्रकरणात कोठेही हलगर्जीपणा नको म्हणून आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी साहाय्यक आयुक्तांना ६५ बेकायदा इमारती शोधून त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाईची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करुन, या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा- डोंबिवली : ठाकुर्लीतील जवाहिऱ्यांकडून महिलांची ११ लाखाची फसवणूक या ६५ बेकायदा इमारती २७ गाव हद्दीतील ई प्रभाग, आयरे हद्दीतील ग प्रभाग, ९० फुटी रस्ता खंबाळपाडा भागातील फ प्रभाग आणि डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीत आहेत. साहाय्यक आयुक्तांना तंबी ही बांधकामे कोणाच्या काळात उभी राहिली यापेक्षा या बांधकामांवर कशी कारवाई करता येईल यादृष्टीने कार्यवाही सुरू करा. यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. अन्यथा तुमची नावे ‘ईडी’ आणि ‘एसआयटी’ला देतो, अशी तंबी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिली. ६५ इमारतींची ठिकाणे निश्चित झाल्यावर भूमाफियांना साहाय्यक आयुक्तांनी पहिले इमारतीची कागदपत्र १५ दिवसाच्या आत दाखल करा (एमआरटीपी कायदा २६०-१ ) ची नोटीस पाठवावी. त्यानंतरच्या अवधीत इमारत स्वताहून तोडून घेण्याची (एमआरटीपी कायदा २६१) ची कार्यवाही सुरू करावी. या दोन्ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तात्काळ आवश्यक तोडकामाची सामग्री घेऊन सदर बेकायदा इमारत पोलीस बंदोबस्तात तोडून टाकावी असे आदेश आयुक्त दांगडे यांनी साहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. हेही वाचा- ठाणे : चुलीचा धूर घरात आल्याने दोन जणांवर कोयता, चॉपरने जीवघेणा हल्ला सुट्टीतही अधिकारी हजर ६५ इमारतींचे प्रकरण तापले असल्याने या इमारतींचा शोध घेण्यासाठी प्रभागातील कर्मचारी शनिवार, रविवार सुट्टीचा दिवस असूनही कार्यालयात हजर राहत आहेत. गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने एकूण ३३ बेकायदा इमारती शोधून काढल्या आहेत. काही इमारती या सर्व्हे क्रमांक एका ठिकाणचा, बांधकाम दुसऱ्या ठिकाणी आणि जमीन मालक तिसराच अशा पध्दतीने बांधल्या आहेत. या इमारती हुडकून काढताना प्रभाग कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. मागील चार ते पाच वर्षाच्या काळात ज्या साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, नगररचना अधिकारी यांच्या काळात ही बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. ते सर्व अधिकारी आता मोबाईल बंद किंवा सुट्टीवर जाण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे कळते. या बेकायदा बांधकामांना पालिकेचे विभागीय उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, बीट मुकादम, नगररचना अधिकारी हेच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत ॲड. मंगेश कुसुरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रकरणात पालिका आयुक्त, साहाय्यक संचालक नगररचना, नगरविकास विभाग, पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात येणार आहे. बहुतांशी बेकायदा बांधकामांच्यामध्ये निवृत्त पालिका अधिकारी, डोंबिवली, कल्याण मध्ये काम केलेले निवृत्त पोलीस अधिकारी यांची पडद्यामागून भागीदारी असल्याची जोरदार चर्चा आहे. डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानका जवळील एका मोक्याच्या जागेत रामनगर पोलीस ठाण्यातील एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याची चर्चा शहरात आहे. नांदिवली तलाव येथे तोडण्यात आलेल्या बांधकामात काही पोलिसांचा सहभाग असल्याचे कळते. हेही वाचा- पोलिसांच्या उपद्रवाने कल्याण-डोंबिवलीतील डॉक्टर हैराण ; भौगोलिक हद्दी शोधण्याचे डॉक्टरांना काम “मागील २५ वर्षात पालिकेने बेकायदा बांधकाम प्रकरणात ‘एमआरटीपी’ची जुजुबी कारवाई व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई केली नाही. पोलिसांनी ही प्रकरणे कधी न्यालयात आरोपपत्र दाखल करुन हिरीरिने चालविली नाहीत. त्यामुळे भूमाफिया मोकाट सुटले. बेकायदा बांधकामांचा विळखा शहराला पडला. या विळख्यातून सुटण्यासाठी पहिले या प्रकरणात कल्याण डोंबिवलीचे पालिकेचे अधिकारी यांची चौकशी सुरू होणे आवश्यक आहे. यासाठी मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहे”, असे मत ॲड. मंगेश कुसुरकर यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा- ठाणे कुणालाही आंदण देऊ नका!; भाजप कार्यकर्त्यांचे बावनकुळेंना साकडे "मध्यस्थ, भूमाफिया आणि पालिका अधिकारी, दस्त नोंदणी, महसूल अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर, तरतूद असलेल्या शिक्षेप्रमाणे कारवाई होत नाही. तोपर्यंत हा विषय संपणार नाही. ६५ इमारतींचे प्रकरण तडीस गेले तर भूमाफिया नावाचा प्रकार यापुढे राहणार नाही, असे मत वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी व्यक्त केले.
