सर्वपक्षीय ग्रामीण विकास संघर्ष समितीला विश्वासात न घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावे कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप करत या भागातील नऊ गावांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात संघर्षांचे बिगूल फुंकले आहे. अंबरनाथलगत असलेल्या या गावांचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समावेश केला जाऊ नये, असा ठराव येथील ग्रामपंचायतीने केला आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टिटवाळा परिसरातील गावांची वाताहत झाली आहे. महापालिकेला शहरी भागात सोयी, सुविधा पुरविणे जमलेले नाही. असे असताना नव्याने समावेश होणाऱ्या गावांचा भार वाहणे कसे शक्य होईल, असा सवाल नऊ गावांमधील ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. २० वर्षे लढा देऊन ही गावे पालिकेतून बाहेर पडली. या गावांचा पुन्हा महापालिकेत समावेश करून राज्य सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते, असा सवाल नऊ गाव लढय़ाचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ सदस्य बळीराम तरे यांनी उपस्थित केला आहे. नऊ गावांवर पालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी शासनाकडून सक्ती होऊ नये, यासाठी या गावांची स्वतंत्र संघर्ष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
कोणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय शासनाने घेऊन ग्रामस्थांची दिशाभूल केली आहे. नऊ गावांची स्वतंत्र नगरपंचायत करा किंवा या गावांना जवळच्या अंबरनाथ नगरपालिकेत समाविष्ट करा. कल्याण डोंबिवली पालिकेचा आम्हाला भौगोलिक आणि प्रशासनिकदृष्टय़ा लाभ नाही.
– बळीराम तरे, नऊ गाव आंदोलनाचे नेते
