जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकास अडचणीत

ठाणे शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींना यापुढे विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे मांडल्याने जुन्या ठाणे शहरातील पुनर्विकासाला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या नव्या टीडीआर धोरणानुसार असे करणे चुकीचे ठरेल, असेही ते म्हणाले. ठाणे शहरातील भाजपच्या काही नगरसेवकांनी गुरुवारी महापालिकेच्या विकास हस्तांतर हक्क धोरणाविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. त्यावर उत्तर देताना आयुक्तांनी ही भूमिका मांडल्याने भाजप नेत्यांची कोंडी झाली आहे.

तीन हात नाका येथील वंदना सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावर महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने तब्बल २०० कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपुढे केला होता. यापूर्वी भाजपच्या शहरातील काही पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधीचे आरोप केले होते. महापालिका प्रशासनाने मात्र असा कोणताही घोटाळा झालेला नाही, तसेच संबंधित विकसकास टीडीआर देण्याचा अंतिम प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही हे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

असे असताना भाजपचे नौपाडा आणि पाचपाखाडी भागातील नगरसेवक नारायण पवार आणि सुनेश जोशी यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत या विषयावर शहरविकास विभागाविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्या. या सर्व आरोपांचे उत्तरे शुक्रवारी आयुक्त जयस्वाल यांनी दिली. वंदना सोसायटीच्या प्रश्नावर महापालिका प्रशासनावर करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे असून यासंबंधी स्पष्टीकरण देऊनही केल्या जाणाऱ्या आरोपांविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य व्हावा यासाठी महापालिका अशा इमारतींना मूळ चटईक्षेत्र आणि प्रोत्साहनपर अतिरिक्त ०.५० इतके टक्के बांधकामास परवानगी देते. याशिवाय रस्त्याच्या रुंदीनुसार स्वतंत्र विकास हस्तांतर हक्क देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणानुसार नऊ मीटर रुंदीपेक्षा कमी आकाराच्या रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी विकास हस्तांतर हक्क देता येणार नसल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. २० जानेवारी, २०१६ रोजी राज्य सरकारने विकास हस्तांतर हक्कानुसार (टीडीआर) मिळणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर नेमका कसा आणि कुठे करायचा यासंबंधी धोरण स्पष्ट केले आहे.

त्यानुसार जुन्या शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्याप्रमाणे विकास हस्तांतर हक्क दिले जात होते ते यापुढे देता येणार नाहीत, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. या धोरणात सुधारणा आणावी यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव सरकारकडे पाठविण्यात आला असला तरी त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे यापुढील अतिरिक्त चटईक्षेत्राचे प्रस्ताव स्थगित करण्यात येत असल्याचे जयस्वाल यांनी जाहीर केले.

भाजपची कोंडी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या जयस्वाल यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक भाजप नेत्यांनी टीकेचा भडिमार सुरू केला असून यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असली तरी जुन्या शहरात भाजपची ताकद वाढली आहे. असे असताना जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी जयस्वाल यांनी सरकारच्या धोरणाचा उल्लेख करत टीडीआर देता येत नसल्याचा उल्लेख करत भाजप नगरसेवकांची कोंडी केल्याची चर्चा रंगली आहे.

मी बोललो तर महागात पडेल

वंदना सोसायटीसंबंधी झालेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी जयस्वाल यांनी तब्बल दोन तास सभागृहात भाषण केले. या वेळी त्यांनी पुनर्विकास प्रस्तावांसाठी कोण कशा पद्धतीने आग्रह धरतो, कुणाचे किती हितसंबंध गुंतलेले आहेत, कोणत्या कारणांमुळे प्रश्न उपस्थित केले जातात हे मला सर्व माहीत आहे असे वक्तव्य करताना मी वस्तुस्थिती मांडली तर तुम्हाला महागात पडेल अशा शब्दांत उपस्थितांना सुनावले. हा इशारा भाजप नगरसेवकांना होता अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.