अंबरनाथ: अंबरनाथ तालुक्यातील नेवाळी परिसरातील वायू सेनेच्या हद्दीला लागून अनधिकृत चाळींचे जाळे वेगाने वाढत असून, कमी किमतीत झटपट घरे उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम माफियांना याचा मोठा फायदा होत आहे. मात्र या चाळींमध्ये अवैधरित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. नुकत्याच उल्हासनगर हिललाईन पोलिसांनी राबवलेल्या शोध मोहिमेत तीन बांगलादेशी महिलांना आढळल्या. त्यांना ताब्यात घेऊन मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. संवेदनशील आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या भागातील घुसखोरी गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे.
काटई अंबरनाथ रस्त्यावर नेवाळी नाका आणि आसपासच्या परिसरात अनधिकृत चाळींचा सुळसुळाट पहायला मिळतो आहे. कोणत्याही परवानगीविना सुरू असलेल्या या बांधकामांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हा योग्य आश्रय वाटतो आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षात या भागात गुन्हेगारी वृत्तीच्या अनेकांना अटक केली आहे. नेवाळी ग्रामपंचायतीच्या पलीकडे आता चाळ बांधकाम खोणी ग्रामपंचायत हद्दीत पोहोचले आहे. या चाळींमध्ये सातत्याने बांगलादेशी नागरिक राहत असल्याचे पोलिसांच्या कारवाईत उघड झाले आहे. याआधीही, मागील वर्षी तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल जगताप यांच्या पथकाने नेवाळीतून एका बांगलादेशी अभिनेत्रीला अटक केली होती.
नुकतीच हिललाईन पोलिसांनी नेवाळी व द्वारली परिसरात छापेमारी केली असता साथी आयुब शेख, रूपा हसन शेख आणि ज्योती अब्दुल शेख या तीन महिलांचे वास्तव्य आढळून आले. गुन्हे निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक संग्राम मालकर, अंकुश सुरेवाड, हवालदार जयेश गुरव, संदीप बर्वे, पोलीस नाईक जयेश पादीर, नितीन पादीर आणि सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. तिघींना ताब्यात घेऊन आवश्यक कार्यवाही केल्यानंतर मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा भाग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे या भागातील अवैध वास्तव्यासंबंधी सतर्कता राखणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे मानले जाते.
यापूर्वीही कारवाई
या भागात गेल्या काही वर्षात विविध तपासणी पथकांनी वेगवेगळ्या कारवाई केल्या आहेत. या सर्व कारवायांमध्ये विविध गुन्ह्यांमध्ये अनेक आरोपी अटक केली आहेत. अमली पदार्थ विक्री, वाहतूक, बेकायदा शस्त्र, परदेशी नागरिक अशा अनेक गुन्ह्यांचे आरोपी येथे आढळून आले आहेत. हा परिसर पोलिस प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरतो आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यायची आवश्यकता आहे. मात्र सर्वच प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
