ठाण्यातील ६५ प्रकल्पांना दिलासा; संजय गांधी उद्यानाच्या हद्दीपासून शंभर मीटरचे क्षेत्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील : सर्वोच्च न्यायालय

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून १०० मीटरचा परिसर यापूर्वी पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित होता. या क्षेत्रातील बांधकामांचे प्रस्ताव शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सनियंत्रण समितीकडे पाठविण्यात येत होते. समिती संबंधित अर्जाची पाहणी करून त्यांना परवानगी देण्यासंदर्भात निर्णय घेते. असे असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या या उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किमीच्या परिसरात नवीन कायमस्वरूपी बांधकामे उभारण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर या क्षेत्रात यापूर्वी ठाणे महापालिकेने बांधकाम प्रारंभ दाखला दिलेले प्रकल्प राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार वर्तकनगर, बाळकुम आणि घोडबंदर पट्टय़ात सुरू असलेले ६५ प्रकल्प ठप्प झाले असून यामध्ये घरे घेणारे शेकडो नागरिक हवालदिल झाले होते. या पार्श्वमूमीवर ‘एमसीएचआय’ने  सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज (इंटरलोक्युटरी अ‍ॅप्लिकेशन) दाखल केला होता. त्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्याकांत, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून १०० मीटरचा परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र असल्याची अधिसूचना २०१६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्याची बाब संघटनेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किमीचा परिसरासंबंधीचा दिलेला आदेश लागू राहणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणामुळे पूर्वीच्या पद्धतीनेच बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

‘एमसीएचआय’ संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर (इंटरलोक्युटरी अ‍ॅप्लिकेशन) मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किमीचा परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यात आला असून याठिकाणी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजेच सहा वर्षांपूर्वी निश्चित केलेले शंभर मीटरचे क्षेत्रच पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील राहणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे पुन्हा सुरू होण्याबरोबरच या प्रकल्पात घरे घेणारे ग्राहक आणि त्यांना गृह कर्ज देणाऱ्या वित्त संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

– जितेंद्र मेहता, अध्यक्ष, एमसीएचआय, ठाणे