डोंबिवली : डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी मंगळवारी सकाळपासून शासनाने ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी मुसळधार पावसात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. महिला, पुरूष, लहान मुले, ज्येष्ठ, वृध्द या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शासनाचे या महत्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात रहिवासी उत्स्फूर्तपणे सहभागी आहेत. या आंदोलनात रहिवाशांनी सामील होऊ नये म्हणून या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणारा एक भूमाफिया सोमवारी ६५ इमारतींमधील काही रहिवाशांवर दबाव टाकत होता. पण रहिवाशांनी त्याचे म्हणणे न ऐकता या उपोषणात आपला सहभाग नोंदवला आहे.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यापूर्वी या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासन आहे. त्यांना बेघर होऊ दिले जाणार नाही, असे आश्वासन देले होते. दरम्यानच्या काळात काहीही हालचाल झाली नाही. उलट पालिकेने भर पावसाळ्यात या इमारतीमधील रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठविल्याने रहिवासी अस्वस्थ आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांच्या निवाऱ्याबाबत शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवासी मंगळवारी सकाळीच नऊ वाजता मुंबईत आझाद मैदान येथे दाखल झाले. पाऊस सुरू असताना त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी याठिकाणी पोलीस बंदोस्त तैनात आहे. ६५ इमारतींमधील रहिवाशांवरील अन्याय दूर करा, देवा भाऊ न्याय द्या, देवा भाऊ लाडक्या बहिणींचे अश्रू पुसा, गोरगरीबांना न्याय द्या, अन्याय करणाऱ्या भूमाफियांना शिक्षा द्या, घर द्या, बेघर करू नका, असे फलक घेऊन रहिवासी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
कोणतेही राजकीय नेतृत्व न घेता ६५ इमारतींमधील रहिवाशांनी स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन सुरू केले आहे.६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी विचारविनीमय करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती शासनाने गठीत केली होती. त्या समितीच्या आतापर्यंत किती बैठका झाल्या.या समितीने आतापर्यंत कोणते निर्णय घेतले याची माहिती खुली करा, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. या बेकायदा इमारती उभारताना बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या,या इमारती उभारल्यानंतर त्या अधिकृत आहेत असे दाखवून रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांवर कठोर शिक्षेसाठी शासनाने पावले टाकावीत, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे काही लोकप्रतिनिधी खासगीत रहिवाशांना तुमच्या इमारतींवर कारवाई होणार नाही काळजी करू नका, असा दिलासा देत आहेत. मग शासन हे उघडपणे का बोलत नाही, असा रहिवाशांचा प्रश्न आहे.
