ठाणे : भिवंडी महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना प्रशासनाने यापूर्वीच लागू केली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेपासून वंचीत असलेल्या पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ही योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा ७३४ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदायी योजने ऐवजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. या योजनेबाबत शासन निर्णय निर्गमित होताच, भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली होती. या योजनेचा फायदा १८०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना झाला होता. तसेच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत ही योजना लागू करणारी भिवंडी ही राज्यातील पहिली महानगरपालिका ठरली होती.
शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना फायदा
भिवंडी महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना प्रशासनाने यापूर्वीच लागू केली आहे. मात्र, पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तांत्रिक प्रशासकीय अडचणींमुळे या योजनेपासून वंचीत होते. परंतु पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी ही अडचण दूर करत पालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ही योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेचा फायदा ७३४ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
प्राण कार्ड शुभारंभ
भिवंडी पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असुन त्यासाठी भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या ७३४ पैकी ४८५ प्राथमिक शिक्षकांच्या प्राण कार्ड (कायमस्वरूपी निवृत्ती खाते क्रमांक) ऑनलाइन नोंदणीचा शुभारंभ अतिरिक्त आयुक्त देविदास पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके तसेच मनपाचे सर्व वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख हे उपस्थितित होते.
काय आहे योजना
राज्य शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून, त्याऐवजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. ही योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू झाली आहे. या योजनेमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होईल, तसेच त्यांना निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्याचा लाभ मिळेल, असा योजने मागचा उद्देश आहे. सुधारित योजनेत, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्याच्या वेतनाच्या ६० टक्के इतके निवृत्तीवेतन मिळेल. याशिवाय निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त, महागाई भत्याचाही लाभ मिळेल. या योजनेत, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या कुटुंबालाही निवृत्तीवेतन मिळेल, जे निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके असेल.
