महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ

ठाणे : करोना संकटामुळे विविध विभागांकडून अपेक्षित करवसुली झालेली नसल्यामुळे महापालिकेला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असतानाच, बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १२ ते १५ टक्क््यांनी वाढ होणार असून यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला ११४ कोटी ७९ लाखांचा भार पडणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

ठाणे महापालिकेच्या अस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६५०० पदांवर अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. पालिका शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी असून त्यांनाही सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. तर ठाणे महापालिकेचा परिवहन उपक्रम ही स्वतंत्र आस्थापना आहे. त्यामुळे त्याचा वेतनवाढीच्या प्रस्तावात समावेश करण्यात आलेला नव्हता. पालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाटील लवादानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. मात्र, त्याची मुदत ३१ जानेवारी २०१५ रोजी संपुष्टात आली होती. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. असे असतानाच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा झाली होती. त्याच आधारे राज्य शासन आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्यासंबंधीचा निर्णय २ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता.

मात्र, त्याची अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेत झालेली नव्हती. तसेच गेल्या वर्षभरापासून करोना संकटामुळे महापालिका आर्थिक संकटाचा सामना करीत असल्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू होईल की नाही, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. मात्र, गेल्या महिन्यात महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. काही कारणास्तव ही सभा तहकूब झाल्याने बुधवारी घेण्यात आली. या सभेमध्ये प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याचा मुद्दा काही सदस्यांनी मांडला. तर, ग्रेड पे मध्येही त्रुटी असल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सुचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर केला असून यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

११४ कोटींचा  वार्षिक भार

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. ही वेतनश्रेणी लागू करण्याबरोबरच २०१६ ते २०२१ या वर्षापर्यंतच्या फरकाची रक्कम पालिकेला द्यावी लागली तर, पालिकेच्या तिजोरीवर किमान ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो. तसेच सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.