वसईतील नायगावपासून थेट अर्नाळा आणि तेथून वैतरणापर्यंतच्या किनारी पट्ट्यात रेतीचोरांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. या पट्ट्यात अवैध रेती उत्खनन होत असतानाही केवळ आर्थिक लाभापायी महसूल आणि पोलीस यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होऊ लागला आहे. महसूल खात्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही रेतीचोरांवर कारवाई केली जात नसल्यामुळे अर्निबध रेती उपशामुळे किनाऱ्याची वाताहत झाली आहे. तालुक्याच्या सौंदर्यस्थळात मोलाची भर घालणारा वसईचा किनारा रेतीचोरांनी अक्षरश: ओरबाडून काढला आहे. परिणामी, अनेक मच्छीमारांची घरे पाण्याखाली गेली असून पश्चिम पट्टय़ातील बागायतदारांनाही फटका बसू लागला आहे. याठिकाणी रेती उत्खननास पायबंद न घातल्यास येत्या काही वर्षांत स्थानिक मच्छीमारांच्या शेकडो घरांना जलसमाधी मिळण्याचा धोका आहे. शिवाय पश्चिम पट्टय़ातील शेतीबागायतीही उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. मध्यंतरी महसूल तसेच पोलीस यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याचा गैरफायदा घेत रेतीचोरांनी किनारी भागात धुमाकूळ घालून किनाऱ्याची धूळधाण केली. तालुक्याच्या विविध ठिकाणच्या खाडी तसेच समुद्रकिनारी होत असलेला अनधिकृत रेती उपसा मोठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे. पश्चिम पट्टय़ातील सुरूच्या बागेलगतच्या किनाऱ्यावर रेतीचोर फावडे आणि घमेल्यांनी किनारा ओरबाडताना दिसतात. या ठिकाणचा किनारा खचल्याने मोठमोठी सुरूची झाडे किनाऱ्यावर माना टाकल्याच्या अवस्थेत पाहावयास मिळतात. वसईच्या महसूल विभागातील अधिकारी बेकायदा रेती वाहतूक व रेतीच्या साठ्यांवरील कारवाईच्या निमित्ताने पूर्वपट्टीत जातात. मात्र, हाकेच्या अंतरावर वसईच्या खाडीत धाड टाकत नसल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून रेती उपशाविरोधात लढा देत असलेले वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेचे चेअरमन संजय कोळी यांनी केला. रेतीच्या साठय़ाच्या ठिकाणी रेतीचोरांशी बोलून आर्थिक लाभ पदरात पाडता येतो. वसईच्या खाडीत प्रत्यक्ष उत्खननाच्या ठिकाणी असा आर्थिक लाभ मिळवता येणार नाही. तेथे कारवाईच करावी लागेल. त्यामुळे डोक्याचा ताप वाढेल, यासाठीच महसूलचे अधिकारी येथे कारवाई करत नाहीत, असा आरोपही कोळी यांनी केला आहे. रेती उपशा विरोधात १५ वर्षांपासून लढा पाचूबंदर-किल्लाबंदर किनाऱ्यावरील रेतीउपशाविरोधात कोळी युवाशक्ती या संघटनेचा सुमारे १५ वर्षांपासून लढा सुरू आहे. कोळी युवाशक्तीने आतापर्यंत महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मेरीटाइम बोर्ड, पर्यावरण विभाग या सर्वाना लेखी निवेदने दिली. पाचूबंदर-किल्लाबंदर किनाऱ्याची होत असलेली धूप रोखण्यासाठी तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर २००६ मध्ये रेती उत्खननास बंदी घातली होती. तरीही रेती उत्खनन सुरूच राहिल्याने कोळी युवाशक्तीने मिळविलेल्या माहितीच्या आधारावर पाचूबंदर येथील मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर वसईच्या खाडीत बेकायदा रेती उपसा होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
