ठाणे : पंजाब, हरयाणा येथील शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतींच्या (एमएसपी) मागणीसाठी मोर्चा काढला आहे. परंतु त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवून ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अश्रुधुर, लाठीहल्ला केला जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाने मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे-पालघर विभागीय महिलाध्यक्षा ऋता आव्हाड आणि ठाणे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. हमी भावासाठी कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सगळ्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात या दोन प्रमुख मागण्या घेऊन उत्तरेकडील राज्यांमधील शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे.

thane, Jitendra Awhad, mumbai High Court, quash the FIR
गुन्हा रद्द करण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड उच्च न्यायालयात
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन
Congress Kolhapur
काँग्रेसशी मैत्री पुरे ! कोल्हापुरातील सेनेच्या दोन्ही खासदार, पालमंत्र्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी सुनावले
Blood donation by AAP
केजरीवालांच्या समर्थनार्थ कोल्हापुरात आपतर्फे रक्तदान

हेही वाचा – ठाणे : शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाच्या घरात चोरी, ४३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी केला लंपास

शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बाहेरच थोपवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात अर्धसैनिक बलाच्या तुकड्या नियुक्त केल्या असून, दिल्लीच्या सीमेवर तारांचे कुंपण टाकण्यापासून ते सिमेंट काँक्रीटचे मजबूत कुंपण उभारले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून प्रसंगी ड्रोनचा वापर करून ही कारवाई केली जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाने मंगळवारी ठाण्यात धरणे आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

हेही वाचा – ठाणे : शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाच्या घरात चोरी, ४३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी केला लंपास

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा, जगाच्या पोशिंद्याला जगू द्या, असे फलक आंदोलकांनी हाती घेतले होते. २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन चिरडण्यात आले होते. २०१४ पासून शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी आणि २०२१ च्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांस अर्थसाहाय्य द्यावे, या साध्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. पण, मागण्या मान्य करण्याऐवजी त्यांच्यावर अश्रूधूर सोडण्यात येत आहेत. पंजाबमधील शेतकरी हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचीही अवस्था वाईट आहे, अशी प्रतिक्रिया ऋता आव्हाड यांनी यावेळी व्यक्त केली.