महापालिका हद्दीतील मालमत्ता भाडय़ाने देणाऱ्या मालकांना महापालिकेकडून ८३ टक्के भाडे कर आकारला जातो. या कराबाबत धोरण निश्चित करून मालकांना भाडे कराच्या जाचातून मुक्त करावे यासाठी गेल्या पाच महिन्यापासून आटापिटा करणाऱ्या शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांचे डावपेच स्थायी समितीत यशस्वी झाले नाहीत.
स्थायी समितीच्या सभेत तीन वेळा हा विषय मंजूर करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी केला; पण त्याला अन्य सदस्यांच्या व प्रशासनाच्या विरोधामुळे यश येऊ शकले नाही. चालू आर्थिक वर्षांचे महसुली उत्पन्नाचे आकडे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासन कर वसुली करीत आहेत. भाडे कराच्या माध्यमातून पालिकेला १३ ते १४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. असे असताना अचानक भाडे कर निश्चित करून तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर महापालिकेला १३ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, अशी भूमिका प्रशासनाने वेळोवेळी महासभेत, स्थायी समितीत मांडली आहे. असे असताना शिवसेना, भाजपमधील काही नगरसेवक मालकहिताचा विचार करून हा विषय नियमबाह्य़पणे, बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेण्यासाठी मागील पाच महिने प्रयत्नशील आहेत.
हा कर कमी करण्यास कडाडून विरोध करणाऱ्या तत्कालीन कर उपायुक्त तृप्ती सांडभोर यांची बदली होताच; सेना नगरसेवकांनी हा विषय पुढे रेटण्यास सुरुवात केली होती. त्यास  शिवसेनेचे वामन म्हात्रे, मनसेचे मनोज घरत यांनी विरोध दर्शविला. आगामी वर्षांतील कर दर डिसेंबर, जानेवारीत निश्चित केले जातात. तत्पूर्वीच हे कर दर निश्चित करून कोणाचे हित साध्य केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात होता.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करून कोणाचे हित साधले जात आहे, असे प्रश्न सदस्य वामन म्हात्रे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केले. इतर पालिकांमध्ये हा कर कशा पद्धतीने वसूल करतात याची माहिती द्या त्याप्रमाणे येत्या काळात या विषयाचे धोरण ठरवू, अशी मते सदस्यांनी व्यक्त केल्यानंतर भाडे कराचा विषय तिसऱ्यांदा स्थायी समितीत गुंडाळण्यात आला. मालमत्ता भाडय़ाने देणाऱ्या मालकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी शिवसेना-भाजपचे नगरसेवक हा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
हा दर कमी करायचा आणि पालिका निवडणुकीत करून दाखविले म्हणून मिरवायचे असा हा प्रयत्न असल्याचे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सांगितले.