स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तगडी लढत

शिवसेना-भाजपमधील संघर्षांत शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जाणारा कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदार सुभाष भोईर हे मागील निवडणुकीत तसे नशीबवान ठरले. भोईर यांची उमेदवारी जाहीर होताच शिवसेनेचे डोंबिवलीतील नेते रमेश सुकऱ्या म्हात्रे भाजपच्या गळाला लागणार हे जवळपास स्पष्ट होते. मात्र पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिष्टाईमुळे म्हात्रे यांनी शेवटच्या क्षणी निवडणुकीतून माघार घेतली आणि भाजपला येथून उमेदवारच मिळाला नाही.

मागील पाच वर्षांत भोईर यांची या मतदारसंघातील कामगिरी यथातथाच राहिली आहे. दिव्यातील शिवसेनेचे उपमहापौर रमाकांत मढवी आणि रमेश म्हात्रे यांनी या मतदारसंघावर दावा केला होता. मात्र सुभाष भोईर यांना येथून उमेदवारी निश्चित झाल्याने त्यांना मोठा विरोध सहन करावा लागणार आहे.

आगरी समाजाचे या भागात सर्वाधिक प्राबल्य. दिवंगत आनंद दिघे, त्यानंतर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची मांड ग्रामीण भागात घट्ट बसवली, त्यामधील एक भाग म्हणजे २७ गाव परिसर. राष्ट्रवादीचे नेते दिवंगत नकुल पाटील असेपर्यंत या भागात राष्ट्रवादीचा वरचष्मा होता. २७ गाव हा येथील लोकांचा अस्मितेचा प्रश्न. ही गावे सतत दुर्लक्षित राहातात, असे येथील मतदारांना नेहमीच वाटते. पालिका हद्दीतून बाहेर काढणे, पुन्हा आत घेणे, संजय गांधी उद्यानातील झोपडपट्टीचे या भागात पुनर्वसन, कचराभूमी तसेच इतर आरक्षणे टाकणे अशा प्रकारांमुळे येथील मतदार अस्वस्थ आहे. या सगळ्या मुद्दय़ांचा प्रभाव यंदाच्या निवडणुकीवर जाणवेल असे चित्र आहे. २७ गावांमध्ये संघर्ष समितीची ताकद आता कमी झाली आहे. हा मतदारसंघ सेनेचा बालेकिल्ला असला तरी या मतदारसंघातून मनसेचे रमेश पाटील दहा वर्षांपूर्वी निवडून आले होते. मागील वेळी शिवसेनेचे सुभाष भोईर यांनी या मतदारसंघाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कामांविषयी मतदारसंघात नाराजी असल्याने त्यांना उमेदवारी मिळते की नाही याविषयी चर्चा सुरू असतानाच त्यांनाच नेतृत्वाने उमेदवारी दिली आहे. तरीही, डोंबिवलीतील सेनेचे नगरसेवक येथे उमेदवारी मिळावी म्हणून मातोश्रीवर तळ ठोकून आहेत.

भोईर यांच्या उमेदवारीने मागील वर्षभर उमेदवारीसाठी या भागात धडपडणारे सेनेतील रमेश म्हात्रे, एकनाथ पाटील, दीपेश म्हात्रे, राजेश मोरे हा गट अस्वस्थ झाला. मोठय़ा बंधूंची शिदोरी सोबतीला घेऊन या वेळी मनसेचे प्रमोद ऊर्फ राजू पाटील या मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात आहेत. मतदारसंघात ८०० हून अधिक कोटींची कामे केल्याचा आमदार भोईर यांचा दावा आहे. नागरिक या कामांवर समाधानी नसल्याचे कळते. हीच नाराजी विचारात घेऊन या वेळी विकासाचा नवाकोरा अजेंडा घेऊन मनसेने तगडी लढत देण्याची व्यूहरचना आखली आहे. सेनेत बंडखोरी झाली तर येथे मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अन्यथा, खरी लढत सेनेचे भोईर आणि मनसेचे राजू पाटील यांच्यात होईल.

भोईर यांनी विकासाचा अजेंडा घेऊन निवडणुकीपूर्वीच प्रचाराला सुरुवात केली आहे, तर २७ गावांची वाट कोणी, कशी लावली आणि यापुढे आपण विकासकामांच्या संदर्भात काय करणार हा अजेंडा घेऊन मनसेने प्रचार सुरू केला आहे.

दुहीचा गैरफायदा

२७ गावांना मागील २५ वर्षांत प्रभावी, खमके राजकीय नेतृत्व लाभले नाही. त्यामुळे या परिसराचा विकास झालेला नाही. २७ गाव प्रश्नावर एक होणारे संघर्ष समिती पदाधिकारी निवडणुका आल्या की आपल्या पक्षीय धारेतून गावांचा विचार करत असत. या दुहीचा सर्वच प्रदेश नेत्यांनी गैरफायदा घेतला. त्याचे चटके आता नागरी समस्यांमधून गावांना बसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी ‘आपले अस्तित्व दाखवून द्या. पाहा या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करतो’ असे संघर्ष समितीला गोंजारून सांगितले होते. समितीने अस्तित्व दाखविले; पण गावच्या पदरात विकास म्हणून काही पडले नाही. रस्ते, वीज, पाणी यांच्या प्रतीक्षेत असलेला मूळ ग्रामस्थ आपल्या हक्काच्या नागरी सुविधांपासून वंचित राहिले.

पाच वर्षांत केलेली विकासकामे

• डोंबिवली एमआयडीसीतील हस्तांतर शुल्क हा अनेक वर्षे रेंगाळलेला विषय मार्गी लावला.
• २७ गाव अमृत पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करून निधी आणला.
• दिवा येथे १६ कोटींची पाणी वितरण योजना राबवली.
• नारिवली, हेदुटणे, उत्तरशीवर, घेसर, शिरढोण भागांत पूल, रस्त्यांची कामे केली.
• शिळफाटा भागात उड्डाणपूल मंजूर करून आणले.
• नाहूर-निळजे रस्त्याचे काम वेगाने होण्यासाठी प्रयत्न केले.

 मतदार म्हणतात,

 स्थानिक प्रशासन यंत्रणांना सर्वाधिक करभरणा करणाऱ्या डोंबिवली एमआयडीसी, निवासी भागांना शासन यंत्रणांनी नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली. चांगले रस्ते या भागात होतील यासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने प्रयत्न केले नाहीत. क्रीडासंकुल नसल्याने खेळाडू मुंबईत सरावासाठी जात आहेत. बेकायदा बांधकामांनी गाव, एमआयडीसी परिसराचे नियोजन बिघडवले. – प्रदीप परुळेकर, उद्योजक

एमआयडीसीतून अनेक उद्योजकांचा माल परदेशात जातो. अनेक देशीपरदेशी उद्योजक डोंबिवली एमआयडीसीत कंपनी, मालाच्या पाहणीसाठी येतात. त्या वेळी या परिसरातील रस्त्यांवरचे खड्डे, कचरा आणि दलदलीतून पाहुण्यांना कंपनीकडे आणणे योग्य वाटत नाही. ग्रामीण भागासह एमआयडीसीतील नियोजन ढेपाळले आहे. – श्रीकांत जोशी, उद्योजक

शिळफाटा रस्त्यावरील वाहन कोंडी सोडवण्यासाठी या रस्त्याचे रुंदीकरण, उड्डाणपुलांची कामे अधिक गतीने होतील यासाठी प्रयत्न करणार. रस्त्याने बाधितांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य असेल. २७ गावे विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य असेल. – सुभाष भोईर, आमदार