कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका हद्दीत आरक्षित भूखंडावर उभारण्यात आलेले शॉपिंग सेंटर अखेर पालिकेने ताब्यात घेतले. विकास आराखडय़ाची मूदत २०१६मध्ये संपत असताना पालिकेने यातील ३० ते ४० टक्के भूखंडच पालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित भूखंड ताब्यात नसून त्यांना नोटीसाही बजावल्या नव्हत्या. याबाबत ‘लोकसत्ता ठाणे’ने १६ जुलै व २३ जुलै रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत पालिकेने गेल्या काही दिवसांपासून भूखंड मालकांना नोटीसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे.
कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेचा विकास आराखडय़ाप्रमाणे आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा प्रश्न पालिकेच्या गेल्या सर्व-साधारण सभेत गाजला होता. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला होता, तर काहींनी प्रशासनावर गंभीर आरोपही केले होते. यानंतर ‘लोकसत्ता ठाणे’ने वृत्त प्रकाशित केल्यावर पालिकेच्या नगररचना विभागाने संबंधित भूखंड मालकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. चारच दिवसांपूर्वी एका आरक्षित भूखंडावर समायोजित आरक्षणांतर्गत बांधून झालेले मार्केट व शॉपिंग सेंटरही ताब्यात घेतलेले आहे. बाजारभावानुसार या शॉपिंग सेंटरची किंमत दोन कोटी रुपये आहे. ज्या इमारतीत हे शॉपिंग सेंटर आहे, त्या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळून एक वर्ष होऊन गेले होते. मात्र, अद्याप ते पालिकेच्या ताब्यात आले नव्हते. परंतु, आता २० क्रमांकाचा आरक्षण असलेले हे १६०० चौरस फुटांचे शॉपिंग सेंटर पालिकेने ताब्यात घेतले आहे. कात्रप भागात सूर्यानगर येथे महामार्गावर ‘एकदंत हाईट्स’ या इमारतीत तळमजला व पहिला मजला असे विभागलेल्या या शॉपिंग सेंटरमुळे पालिकेला वर्षांकाठी सहा लाखांचे उत्पन्न भाडय़ाच्या स्वरूपात मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यांमुळे पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार आहे. शहरात असे अनेक आरक्षित भूखंड असून ते ही ताब्यात घेऊन पालिकेने त्यावर तात्काळ कार्यवाही केल्यास पालिकेला कोटय़ावधीचा महसूल मिळू शकणार आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 7th Aug 2015 रोजी प्रकाशित
आरक्षित भूखंडावरील शॉपिंग सेंटरवर नगरपालिकेचा ताबा
कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका हद्दीत आरक्षित भूखंडावर उभारण्यात आलेले शॉपिंग सेंटर अखेर पालिकेने ताब्यात घेतले.
First published on: 07-08-2015 at 12:31 IST
Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Shopping center occupancy policy