उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात केलेल्या कामाची बिले मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बिलाच्या १० टक्के रक्कम अदा करावी लागते, असा खळबळजनक दावा पालिकेची काम करणाऱ्या एका शासनमान्य कंत्राटदाराने केला आहे. तसेच पसंतीच्या कंत्राटदारांना झुकते माप दिले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
मार्च महिन्यात याबाबतचे लेखी पत्र या कंत्राटदाराने पालिका आयुक्तांना दिले होते. याच कंपनीशी संबंधित व्यक्तींवर सोमवारी पालिका मुख्यालयात झालेल्या हाणामारीच्या प्रकारानंतर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
केलेल्या कामाचे बिल वेळेत देण्याची मागणी करत असताना पालिकेच्या लेखा विभागातील लिपिक आणि कंत्राटदार कंपनीशी संबंधित दोघे जणांमध्ये सोमवारी हाणामारीची घटना समोर आली होती. याप्रकरणी लिपिकाच्या तक्रारीवरून दोघांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र मंगळवारी या प्रकाराचे सीसीटीव्ही चित्रण समोर आल्यानंतर यात लिपिकाने कंत्राटदार कंपनीच्या प्रतिनिधींवर सर्वप्रथम हात उचलल्याचे दिसून आले होते. याप्रकरणाला वेगळे वळण लागत असतानाच जय भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या वतीने एक पत्र जाहीर करण्यात आले आहे. कंपनीच्या वतीने २५ मार्च रोजी उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना हे पत्र देण्यात आले होते. पालिकेत अधिकाऱ्यांच्या पसंतीच्या कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यात येते. त्यांचीच बिले मंजूर केले जातात आणि त्यासाठी १० टक्के पैसे लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले जातात, असा खळबळजनक दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.
या पत्रामुळे पालिकेतील कंत्राटदारांच्या बिलांबाबत अधिकाऱ्यांची टक्केवारीची चर्चा अधिकृतपणे उघड झाली आहे. याबाबत जय भारत कन्स्ट्रक्शनचे प्रकल्प प्रमुख अमित चांदनानी यांनी विचारले असता, आमच्याकडे पैशांची मागणी केली जात होती. मात्र आम्ही ती नाकारली, त्यामुळे आमच्या बिलांकडे दुर्लक्ष केले जात होते, असे त्यांनी सांगितले. अकोटय़वधींची बिले प्रलंबित असल्याने आमचेही आर्थिक गणित बिघडते, असेही चांदवानी म्हणाले. आता पालिका प्रशासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पत्रातील अन्य मुद्दे
कंत्राटदाराने केलेल्या कामाच्या दर्जापेक्षा बिल मिळवण्यासाठी किती रक्कम दिली जाते यावर महत्त्व दिले जाते, त्यावेळी आवाज उठवावा लागतो, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. लेखा विभागातील अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंते हातात हात घालून प्रामाणिक बिलांना मागे ठेवतात, असाही आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. आमच्यासोबत ज्या कंत्राटदारांची बिले मंजूर केली आहेत, त्याच्याही कामाची प्रत्यक्ष पाहणी आणि तपासणी करावी असे आवाहनही या पत्रात करण्यात आले आहे.
बिल्डर असोसिएशन आक्रमक
उल्हासनगर महापालिकेत झालेल्या या प्रकारानंतर बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया या कंत्राटदारांच्या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकार व्यवस्थेसाठी धोकादायक असून अधिकाऱ्यांनी पैशांची मागणी केल्याच्या प्रकाराचा आम्ही विरोध करतो असे संघटनेचे प्रमुख अशोक दयारामानी यांनी पत्रात म्हटले आहे.