tv08ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी यांसारख्या शहरांमधून सुमारे १८०० मेट्रिक टन इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर निघणाऱ्या कचऱ्याच्या ढिगांचे नेमके करायचे काय, असा मोठा प्रश्न या महापालिकांना आणि शहर नियोजनाचा डंगा पिटणाऱ्या राज्य सरकारला सध्या भेडसावू लागला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई महापालिकेचा अपवाद वगळता एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे कचऱ्याची शास्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा नाही. बिल्डरांच्या नागरी वसाहतींसाठी विस्तीर्ण अशा जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार एकीकडे वेगाने पावले उचलत असताना तेथून निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची यासंबंधीचा कोणताही विचार अद्याप होताना दिसत नाही. ठाण्यासारखी मोठी महापालिका शहरातील कचरा दिव्यालगत असलेल्या खाडीकिनारी रिता करते, यावरून नियोजनाच्या आघाडीवर कचऱ्याचा नव्हे तर या शहरांचा कसा विचका झाला आहे, याचे प्रत्यंतर येते.

ठाणे जिल्ह्य़ात नवी मुंबईचा एकमेव अपवाद वगळता एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे कचऱ्याची शास्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावता येऊ शकेल, अशी क्षेपणभूमी नाही. पाण्यासाठी स्वतच्या मालकीचे धरण विकत घेणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत तुर्भे येथील बंद पडलेल्या खदाणींच्या जागेवर विस्तीर्ण अशी क्षेपणभूमी उभी केली आहे. या ठिकाणी कचऱ्याचे सुका आणि ओला अशा पद्धतीने वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावली आहे. नवी मुंबईला जे जमले ते ठाण्यातील इतर महापालिकांना का शक्य झाले नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ, वसई, विरार, भाइंदर, पनवेल ते खोपोलीपर्यंतच्या भागांकडे स्थानिक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रशासनाने कधीच नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले नाही. रस्ते, वीज, पाणी एवढय़ा चौकटीत या गावांना सुविधा मिळाल्या. या परिसरात झपाटय़ाने नागरीकरण होत असल्याने ही गावे, छोटी शहरे एकमेकांना जोडली जात आहेत. या परिसरात सरकारी, वन विभागाच्या हजारो हेक्टर आकाराच्या जमिनी पडून आहेत. त्यापैकी काहींवर बेकायदा बांधकामाचे इमले उभे राहात आहेत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत हे सगळे क्षेत्र आले आहे. एकीकडे झपाटय़ाने होत असलेल्या नागरिकरणावर कुणाचाही अंकुश नाही, तर बेकायदा बांधकामांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. या वस्तीमधून निर्माण होणारा कचरा कोठे टाकायचा, या प्रश्नावर सातत्याने विचार होतो आहे. पण उकल शोधणे अद्याप जमलेले नाही.

कचरा प्रदूषणाचे ठाणे
सुमारे १८ लाख लोकसंख्या असलेल्या ठाणे महापालिकेकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठोस अशी यंत्रणाच नाही. साधारण दहा वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेला डायघर परिसरात सुमारे १९ हेक्टर क्षेत्रफळाचा भलामोठा भूखंड क्षेपणभूमीसाठी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी या प्रकल्पास टोकाचा विरोध केला. हा प्रकल्प उभा राहू नये यासाठी याच भागातील काही लोकप्रतिनिधी भलतेच आग्रही होते. शिळ-डायघर पट्टयात सध्या काही मोठय़ा बिल्डरांची बांधकामे उभी राहात आहे.
क्षेपणभूमी उभी राहिली असती तर हे गृहप्रकल्प अडचणीत आले असते आणि बिल्डरांच्या माध्यमातून जोपासले जाणारे राजकीय दुकान सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडले असते. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांना हाताशी धरून काही ग्रामस्थांनी क्षेपणभूमी नकोच असा सूर लावला. हा विरोध इतका टोकावर नेण्यात आला की क्षेपणभूमीसाठी मध्यममार्ग काढण्याची शक्यताही धुळीस मिळाली. आता घोडबंदर परिसरातील गायमुख भागात दोन बंद दगडखाणीची सुमारे पाच एकर क्षेत्रफळाची एक जागा क्षेपणभूमीसाठी वन विभागाने हस्तांतरित करावी, असा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने आणला आहे. घोडबंदर भागापासून १०० फूट आत असलेल्या या भागात हा प्रकल्प सोयीचा ठरू शकतो, असे नियोजन क्षेत्रातील अनेकांचे मत आहे. मात्र, याच भागात सध्या नव्या गृहप्रकल्पांची तेजी सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना हाताशी धरून या ठिकाणीही क्षेपणभूमी होऊ न देण्यासाठी राजकीय मंडळी पुढे सरसावली आहेत. सध्या ठाण्यातील कचरा मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत येणाऱ्या एका १५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या खासगी जमिनीवर टाकला जातो. खासगी मालकाकडून मिळालेल्या या जमिनीचा वापर अजून दीड ते दोन वर्षे होऊ शकतो. त्यानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.  
ठाण्याचे कचरा व्यवस्थापन
* रोजचा कचरा : ७०० मेट्रिक टन
* एकूण कर्मचारी : अडीच हजार
* रस्ते सफाई : ९२५ (कायमस्वरूपी), ९५१ (कंत्राटी)
* झोपडपट्टय़ांतील स्वच्छतेसाठी : ३४४ कामगार
* घंटागाडी व्यवस्थापन : ३५७ (कायमस्वरूपी), ४०४ (कंत्राटी)
* घंटागाडय़ा : ९६ मोठय़ा (कंत्राटी), ७४ लहान (भाडेतत्त्वावर)
जयेश सामंत-भगवान मंडलिक