महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचा पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर हल्लाबोल महिला महापौर लाभलेल्या ठाणे शहरात अपंग, निराधार, विधवा तसेच पीडित महिलांबाबत महापालिका प्रशासन अनास्था दाखवत असल्याचा आरोप करत बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच प्रशासनाला धारेवर धरले. अशा वंचित घटकांसाठीच्या योजनांसाठी २० कोटींची तरतूद असताना प्रत्यक्षात दोन कोटीच खर्च केले जात असल्याचे बैठकीत उघड झाले. त्याचवेळी, बलात्कारपीडित महिलांसाठी पालिकेने जाहीर केलेल्या मदत योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पीडितेला अनेक पुरावे सादर करावे लागतात व या प्रक्रियेत होणारा मनस्ताप व गोपनीयतेचा भंग टाळण्यासाठी पीडित महिला पुढेच येत नाहीत, असे सांगत खुद्द महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनीच प्रशासनाची कानउघाडणी केली. ठाणे महापालिकेच्या समाज कल्याण विकास विभागामार्फत महिला व बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना शिलाई मशीन, घरघंटी अशा प्रकारच्या साहित्याचे वाटप करण्यात येते; परंतु गेल्या पाच वर्षांमध्ये महिलांना अशा प्रकारचे साहित्याचे वाटपच करण्यात आलेले नाही. तसेच महिलांना स्वयंरोजगारासाठीही कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, अशी धक्कादायक बाब शिवसेनेच्या नगरसेविका नंदिनी विचारे यांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उघड केली. आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिले जाणारे अनुदान मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागते व तोपर्यंत अनेकदा त्यांचे शिक्षणही पूर्ण होते, असा आरोपही त्यांनी केला. ‘ज्या योजनांची अंमलबजावणी करता येत नाही, त्या योजना राबवता कशाला’, असा असवाल त्यांनी केला. सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनीही महिलांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन बेफिकीर असल्याची टीका केली. महापालिकेच्या योजना गरीब व गरजू महिलांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या बदलांची अंमलबजावणी झाली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनीही महिलांबाबत दुजाभाव केला जात असल्याबद्दल प्रशासनावर ताशेरे ओढले. ‘बलात्कार झालेल्या पीडितांना आर्थिक मदत देण्याची योजना महापालिकेमार्फत राबविण्यात येते. मात्र, त्यांना ही मदत देण्यासाठी त्यांच्याकडे पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ांची कागदपत्रे मागितली जातात. या पीडित महिला आधीच घडलेल्या घटनेमुळे मानसिक तणावाखाली असतात. तसेच त्या आणि त्यांचे कुटुंब बदनामीच्या भीतीने ही घटना इतरांपासून लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे पालिकेच्या योजनांसाठी ते अशा प्रकारची कागदपत्रे कशासाठी देतील,’ असा सवाल महापौरांनी केला. तसेच या योजनेत बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. ‘रिकामटेकडय़ांना योजनांचा लाभ’ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या महिलांचा इतर घरांमध्ये धुण्य़ाभांडय़ाची कामे करण्यात संपूर्ण दिवस जात असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पालिकेच्या समाजकल्याण विकास विभागाच्या योजना पोहोचत नाहीत. पण, चांगल्या ठिकाणी पती कामाला असलेल्या रिकामटेकडय़ा महिलांपर्यंत पालिकेच्या योजना पोहोचतात आणि त्याच महिला अशा योजनांचा पुरेपूर लाभ घेतात, असा आरोप करत ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी बुधवारी सर्वसाधरण सभेत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
