ठाणे : बेकायदा बांधकामांचे आगर म्हणून बदनाम झालेल्या दिवा परिसरातील १७ बेकायदा इमारतीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमीका घेतल्यानंतर शुक्रवारी ठाणे महापालिका आयुक्त साैरभ राव यांना स्वत: दिव्यात जाऊन त्या इमारतींवर कारवाई करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व आरिफ एस. डॉक्टर यांनी याप्रकरणी न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्यांना सकाळीच आयुक्त राव यांच्या दालनात हजर रहाण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी सकाळी महापालिका मुख्यालयात जाऊन तेथे आयुक्त राव आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन दिव्यातील ‘त्या’ इमारतींच्या ठिकाणी पहाणी सुरु केली. संपूर्ण महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले असताना खुद्द महापालिका आयुक्तांवर दिव्यात जाऊन कारवाई करण्याची वेळ ओढविल्याने ठाण्यातील बोकाळलेल्या बेकायदा कारभाराला ही चपराक मानली जात आहे.
संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरु असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. कौसा येथील लकी कंपाउंड दुर्घटनेनंतर अशा बांधकामांना आवर घालण्याच्या वल्गना सातत्याने केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र कळवा,मुंब्रा, दिवा, डायघर भागात गेल्या काही वर्षात शेकडोंनी बेकायदा इमारती उभ्या राहील्या आहेत. मागील अडीच-तीन वर्षात बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तर ही बांधकामे सुसाट पद्धतीने उभी राहू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिव्यातील १८ बेकायदा इमारतींच्या एका प्रकरणावर सुनावणी देत असताना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत या इमारतींची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करावा असा आदेश दिल्याने आयुक्त सौरभ राव यांना शुक्रवारी सकाळीच दिव्याच्या दिशेने कूच करणे भाग पडले.
न्यायालयाने काय म्हटले ?
दिव्यातील प्रकरणातील वादग्रस्त जागेवर, म्हणजे गट क्रमांक १७८, १७९ आणि १८०, शिळ येथील १७ बेकायदेशीर इमारती तपासण्यासाठी न्यायालयाने स्थानिक न्यायालयाच्या माध्यमातून सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. न्यायालयाने नेमलेल्या या अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सकाळी महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त दालनात पोहचावे आणि तेथून आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन दिव्यातील वादग्रस्त जागेला भेट द्यावी अशा न्यायालयाच्या सूचना होत्या. कोर्ट अधिकारी सकाळी १०.१५ वा. ठाणे महापालिका आयुक्त कार्यालयात रिपोर्ट करतील व ११.०० वा. स्थळदर्शन करतील. दिव्यात इतकी गंभीर गैरव्यवस्था असल्यामुळे या पहाणी दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. कोर्ट अधिकारी महापालिकेच्या खर्चावर त्या ठिकाणाचे फोटो व व्हिडिओ चित्रीकरण करील आणि अहवालासह न्यायालयात सादर करेल. कोर्ट अधिकारी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सशस्त्र पोलीस संरक्षण दिले जाईल. या आदेशाची प्रत ठाणे पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयाने ठाणे जिल्हा न्यायाधीश यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून या बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करावी, त्यात महापालिकेचे अधिकारी व आयुक्त यांच्यासह जबाबदारी निश्चित करावी. या चौकशीचा अहवाल चौकशी सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा. न्यायालयाने नेमलेला अधिकारी संबंधित व्यक्तींची साक्ष व नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबवू शकतो. अशा गंभीर प्रकारच्या बेकायदेशीरतेवर आधारित अहवालाच्या आधारे न्यायालय पुढील योग्य आदेश देईल. जर महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळले, तर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाईल.
